सुप्रीम कोर्ट ने 103 वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली और फैसला सुरक्षित रख लिया है |
सुप्रीम कोर्ट ने 103 वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली और फैसला सुरक्षित रख लिया है |
इस याचिका की सुनवाई 5 जजों की पीठ ने की जो 7 दिनों तक चली
इस याचिका की सुनवाई 5 जजों की पीठ ने की जो 7 दिनों तक चली
केंद्र सरकार ने 2019 में 103 वां संविधान संशोधन कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया था |
केंद्र सरकार ने 2019 में 103 वां संविधान संशोधन कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया था |
EWS Quota क्या है
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केंद्र सरकर के इस संविधान संसोधन को कई आधारों पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी
केंद्र सरकर के इस संविधान संसोधन को कई आधारों पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी