नेत राम यादव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य [2022] 7 एस.सी.आर. 101
भारत का उच्चतम न्यायालय
दीवानी अपीलीय अधिकारिता
दीवानी अपील संख्या 5237/ 2022
[ एसएलपी (सी) संख्या 14118 / 2022 से उत्पन्न ] [ डायरी संख्या 2738 / 2020]
नेत राम यादव – अपीलकर्ता
बनाम
राजस्थान राज्य व अन्य – प्रतिवादी
निर्णय
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी
1. अनुमति प्रदान की जाती है।
2. अपीलकर्ता द्वारा दायर यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ की एक खंडपीठ द्वारा 28 फरवरी, 2018 को पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ है, जिसमें 2017 की डीबी विशेष अपील रिट संख्या 2027 को खारिज कर दिया गया था और एक एकल पीठ द्वारा 13 दिसंबर, 2017 को पारित एक आदेश की पुष्टि की गई थी, जिसमें एकल पीठ ने अपीलकर्ता द्वारा दायर 2017 की रिट याचिका डब्ल्यू पी (सी) संख्या 7392 को खारिज कर दिया था, जिसमें उनकी वरिष्ठता में पदावनति को चुनौती दी गई थी।
3. अपीलकर्ता, “ओबीसी श्रेणी के एक विकलांग उम्मीदवार, जिसकी शैक्षिक योग्यता बी. ए., बी. एड है, को सीधी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के अधीन वरिष्ठ शिक्षक के रूप में चयनित किया गया था।
4. आदेश उप निदेशक (पूर्व) शिक्षा विभाग, बीकानेर जोन, चुरू के कार्यालय के एक कार्यालय Sl. No. UNishi / Bika/ Churu / Sanstha-8 / 1233/69 / 92-93 द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 1993 को अपीलकर्ता को वरिष्ठ शिक्षक नियुक्त किया गया और उसे गंगानगर जोन आवंटित किया गया। अपीलार्थी की सेवा के नियम और शर्तें राजस्थान शैक्षिक अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 द्वारा शासित थे।
5. शिक्षा अधिकारी (छात्र संघ), श्रीगंगानगर के कार्यालय द्वारा 10 अगस्त, 1993 को जारी कार्यालय आदेश SI. No. Nishia / Ganga / Sanstha-1 /93- 94/1071 के द्वारा अपीलकर्ता को सरकारी माध्यमिक विद्यालय, दीपलाना, हनुमानगढ़, जिला बीकानेर में वरिष्ठ शिक्षक नियुक्त किया गया।
6. उपरोक्त सरकारी आदेशों से, यह साफ़ तौर पर स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को विकलांग उम्मीदवारों की श्रेणी में नियुक्त किया गया था। दीपलाना, जहां अपीलकर्ता नियुक्त था, वह अलवर जिले में अपीलकर्ता के निवास स्थान बहरोड़ से लगभग 550 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
7. राजस्थान शारीरिक रूप से विकलांग नियोजन नियमावली, 1997 के अन्तर्गत अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा 2 में 3 प्रतिशत पद निःशक्तजनों के लिए आरक्षित है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति पर भी पदों का आरक्षण लागू है।
8. राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा दिनांक 20 जुलाई 2000 को जारी एकपरिपत्र द्वारा 51. No. P. 15 (3) Pr. Su / Even / 1 / 2000 के माध्यम से सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे निःशक्तजनों की नियुक्ति / पदस्थापन उस स्थान पर या उसके आसपास करने पर विचार करें जहां वे नियुक्ति / पदस्थापन का विकल्प चुनते
9. परिपत्र जारी करने के बाद, अपीलकर्ता ने अभ्यावेदन दिया कि अपीलकर्ता को उसकी शारीरिक अक्षमता को देखते जाए। हुए उसके गृह जिले अलवर में स्थानांतरित कर दिया
10. एक सूचना Sl. No. F16 (1) () Aamij / 01 /6705 जयपुर दिनांक 21 सितम्बर 2001 के द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, निःशक्तजन ने अपीलार्थी को विकलांग अभ्यर्थी के रूप में पेश आने वाली कठिनाइयों की ओर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान का ध्यान आकृष्ट किया जो अपने निवास से लगभग 550 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापित किया और निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से अनुरोध किया कि अपीलकर्ता को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गिगलाना (अलवर) में स्थानांतरित कर दिया जाए ताकि वह बिना किसी बाधा के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके।
11. तत्पश्चात् दिनांक 19 अक्टूबर 2002 के आदेश द्वारा उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) ने अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय माध्यमिक विद्यालय गूंती, अलवर के वरिष्ठ शिक्षक के रूप में किया।
12. दिनांक 12 नवंबर 2002 के एक आदेश द्वारा प्राचार्य, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, हनुमानगढ़ में दीपलाना ने अपीलकर्ता को कार्यमुक्त कर दिया ताकि वह अलवर के गूंती के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर सके। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने 13 नवंबर 2002 को सुबह 10.30 बजे राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गूंती, अलवर में कार्यभार ग्रहण किया। अपीलकर्ता का तर्क है कि किसी भी समय अपीलकर्ता को यह सूचित नहीं किया गया था कि उसके गृह जिले में स्थानांतरण का परिणाम उसकी वरिष्ठता में पदावनति होगी।
13. 17 जुलाई 2016 को, अपीलकर्ता को कनिष्ठ व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया और राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नंगलखोदिया, बहरोड़, अलवर में नियुक्त किया गया। तत्पश्चात् 24 अप्रैल 2017 को प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य शिक्षकों की अस्थाई पात्रता सूची विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई। उक्त सूची में अपीलार्थी का नाम नहीं था। अपीलकर्ता को पता चला कि अपीलकर्ता की राज्य स्तरीय वरिष्ठता को 870 से 1318 में बदल दिया गया था।
14. ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश क्रमांक Shivira / Ma / Sanstha /Vari/K- 1/11968(2) /Diwesh/ Purush/ Ra.Star/ Naman-Vilo/ Jodhpur / 2004/15 दिनांक 11 सितंबर 2007 में, आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान ने अन्य बातों के साथ-साथ राज्य और मंडल स्तर की वरिष्ठता सूची से अपीलकर्ता का नाम हटा दिया था।
15. अपीलकर्ता ने अपनी वरिष्ठता पुनर्स्थापित करने के लिए निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान को एक अभ्यावेदन दिया। हालांकि, उनकी वरिष्ठता पुनर्स्थापित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष अपनी वरिष्ठता में गिरावट को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की।
16. दिनांक 13 दिसंबर 2017 के एक आदेश द्वारा, विद्वान एकलपीठ ने एक गूढ़ आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसका प्रासंगिक भाग सुविधा के लिए नीचे दिया गया है: –
“3. याचिकाकर्ता ने 17/07/2016 के आदेश में अपनी वरिष्ठता स्थिति को चुनौती दी है जिसके तहत उन्हें वरिष्ठता के उद्देश्य से गंगानगर मंडल में प्रदान की गई सेवा की अवधि से वंचित कर दिया गया है। यह उनका मामला है कि उन्हें वर्ष 1993 में नियुक्त किया गया था और सेवा की पूरी अवधि को वरिष्ठता के उद्देश्य से गिना जाना चाहिए।
4. दस्तावेजों के अवलोकन पर यह पता चला है कि याचिकाकर्ता को 18/08/1993 को शिक्षा विभाग के गंगानगर प्रभाग में नियुक्त किया गया था और हनुमानगढ़ में पदस्थापित किया गया था। राज्य सरकार की दिनांक 20/07/2000 की नीति के आधार पर उन्हें उनके गृह जिले में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया और तदनुसार उन्हें अलवर में स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान शैक्षिक सेवा नियमावली, 1970 के नियम 29 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण उसके अपने अनुरोध पर किया जाता है तो नए प्रभाग में शामिल होने की तारीख से उसकी वरिष्ठता फिर से निर्धारित की जाती है।
5. तदनुसार, राज्य सरकार ने वरिष्ठता के उद्देश्य से सेवा की पूर्व अवधि से इनकार कर दिया है। आदेश नियमानुसार है और इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।”
17. व्यथित होकर अपीलकर्ता ने खंडपीठ में अपील की। खंडपीठ ने राजस्थान शैक्षिक अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1971 के नियम 29 के उपनियम (10) के स्पष्टीकरण के संदर्भ में अपील को खारिज कर दिया, जो निम्नानुसार है:-
“29. वरिष्ठता -……..( 10 ) कि परन्तुक (8) और परन्तुक (9) में निर्दिष्ट व्यक्ति एक ही तारीख को नियुक्त किए जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण, यथास्थिति, निजी संस्था या स्थानीय निकाय में समान श्रेणी / समतुल्य पदों पर उनकी निरंतर सेवा की अवधि के आधार पर किया जाएगा। स्पष्टीकरण: वरिष्ठ शिक्षक / अध्यापक या समकक्ष पदों पर कार्यरत व्यक्ति को जब एक जिले / रेंज से दूसरे जिले / रेंज में उसके स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित किया जाता है तो उसे नये जिले / रेंज की वरिष्ठता सूची में सबसे कनिष्ठतम व्यक्ति के ठीक नीचे रखा जायेगा। नए जिले / रेंज में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से और उस जिले / रेंज में जहां से उन्हें स्थानांतरित किया गया है, इस वरिष्ठता का कोई अधिकार नहीं रहेगा।
18. खंडपीठ ने यह मत व्यक्त कियाः-
याचिकाकर्ता अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह नहीं दिखा सके कि 20 जुलाई, 2000 दिनांकित परिपत्र विकलांग व्यक्तियों के स्थानांतरण का प्रावधान करता है और उस स्थिति में, इसे अनुरोध पर स्थानांतरण नहीं बल्कि प्रशासनिक आधार पर माना जाएगा। आयुक्त, निःशक्तता द्वारा संदर्भित परिपत्र दिनांक 20 जुलाई, 2000 में केवल सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों की पदस्थापना के लिए इंगित किया गया है। परिपत्र में विकलांग व्यक्ति की नियुक्ति पर उसकी इच्छा के अनुसार या उसके गृहनगर के निकटतम स्थान पर पोस्टिंग का प्रावधान है। उपरोक्त व्यवस्था वर्ष 2000 में पदस्थापन पर नियुक्ति के लिए लाई गई थी न कि उन लोगों के स्थानांतरण के लिए जो इससे पहले नियुक्त थे और वर्तमान मामले में लगभग सात साल पहले। नियम 1971 के नियम 29 की उपेक्षा नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता अपीलकर्ता ने अपने स्वयं के स्थानान्तरण की मांग की, इस प्रकार उसे जिले / जोन में अंतिम उम्मीदवार से नीचे रखकर वरिष्ठता का अधिकार दिया गया है।
तथ्य की स्थिति भिन्न होती यदि सरकार द्वारा जारी परिपत्र में विकलांग व्यक्तियों को उनकी इच्छा के अनुसार स्थानांतरण की व्यवस्था होती और उन्हें प्रशासनिक पक्ष की ओर ले जाया जाता। उस स्थिति में 1971 के नियमों के नियम 29 का उल्लंघन नहीं होता। इस तरह का कोई परिपत्र मौजूद नहीं है, बल्कि यह केवल नियुक्ति के समय पदस्थापन के लिए है, इसलिए हमें विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा 13 दिसंबर, 2017 को पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला है।
19. राज्य सूची में अपीलकर्ता की वरिष्ठता में गिरावट पूरी तरह से मनमाना अनुचित और भेदभावपूर्ण है। सब-इंस्पेक्टर रूपलाल और अन्य बनाम उपराज्यपाल, मुख्य सचिव, दिल्ली और अन्य 11 (2000) 1 SCC 644 6 वाले मामले में, इस अदालत ने भारत सरकार के ओ. एम. दिनांकित 29 मई 1986 की निंदा की जिसने पिछली सेवा के लाभ से वंचित कर दिया और उसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस न्यायालय ने कहा:-
“17. कानून के अनुसार यह आवश्यक है कि यदि स्थानांतरित अधिकारी की पिछली सेवा को स्थानांतरित पद में वरिष्ठता के लिए गिना जाना है तो दोनों पद समतुल्य होने चाहिए। इस मामले में और साथ ही एंटनी मैथ्यू के पिछले मामले में प्रतिवादियों द्वारा की गई आपत्तियों में से एक यह है कि बीएसएफ में उप निरीक्षक का पद दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक (कार्यकारी) के पद के बराबर नहीं है। यह तर्क पूरी तरह से इस तथ्य पर आधारित है। कि दोनों पदों का वेतनमान समान नहीं है। हालांकि न्यायाधिकरण की मूल पीठ ने प्रतिवादी के इस तर्क को खारिज कर दिया, जिसकी इस न्यायालय द्वारा एसएलपी के चरण में पुष्टि की गई थी, लेकिन इस तर्क को उसी न्यायाधिकरण अनुवर्ती पीठ मे पक्ष में पाया गया, जिसका आदेश इन मामलों में हमारे समक्ष अपील में है। इसलिए, हम अब इस तर्क से निपटने के लिए आगे बढ़ेंगे। दो पदों की समतुल्यता का आकलन समान वेतन के एकमात्र तथ्य से नहीं किया जाता है। दो पदों के समानीकरण का निर्धारण करते समय “वेतन” के अलावा अन्य कई कारकों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कर्तव्यों की प्रकृति, उत्तरदायित्व, न्यूनतम योग्यता आदि। यह इस न्यायालय द्वारा वर्ष 1968 में भारत संघ बनाम पी. के. रॉय [ एआईआर 1968 एससी 850] (1968) 2 SCR 186 ] के वाद में निर्धारित किया गया था। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से उत्पन्न पदों के समानीकरण के संबंध में विवादों को निपटाने के लिए गठित मुख्य सचिवों की समिति द्वारा निर्धारित कारकों को स्वीकार किया। ये चार कारक हैं: (i) किसी पद की प्रकृति और कर्तव्य; (ii) किसी पद को धारण करने वाले अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली जिम्मेदारियां और शक्तियां, क्षेत्रीय या अन्य प्रभार की सीमा या निर्वहन की गई जिम्मेदारियां (iii) पद पर भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता, यदि कोई हो; और (iv) पद का वेतन। यह देखा गया है कि पदों की समतुल्यता का पता लगाने के उद्देश्य से किसी पद का वेतन मानदंड का अंतिम मानदंड है यदि ऊपर उल्लिखित पहले के तीन मानदंडों को पूरा किया जाता है तो यह तथ्य कि दोनों पदों का वेतन अलग-अलग है, किसी भी तरह से पद को समकक्ष नहीं बनाता है। वर्तमान मामले में प्रतिवादियों का यह मामला नहीं है कि यहां ऊपर उल्लिखित पहले तीन मानदंड किसी भी तरह से संबंधित दो पदों के बीच भिन्न हैं। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अधिकरण द्वारा आक्षेपित आदेश में लिया गया विचार कि बीएसएफ में उप-निरीक्षक और दिल्ली पुलिस में – निरीक्षक (कार्यकारी) के दो पद केवल इस आधार पर उप-1 समतुल्य नहीं हैं कि दोनों पदों का वेतनमान समान नहीं है, तो अनिवार्य रूप से अस्वीकृत कर दिया जाएगा।”
20. इस न्यायालय ने भारत सरकार के दिनांक 29 मई, 1986 के ओ. एम. पर विचार करते हुए निम्नलिखित मत व्यक्त किया और अभिनिर्धारित कियाः-
“ज्ञापन के खंड (iv) के अवलोकन से पता चलता है कि इस प्रदर्श के लेखक ने मूल विभाग में अपनी वरिष्ठता की गणना करने के लिए प्रतिनियुक्त व्यक्ति के अधिकार के संबंध में असंगत विचार व्यक्त किए हैं। जबकि खण्ड (iv) के प्रारम्भिक भाग में स्पष्ट शब्दों में उनका कहना है कि यदि प्रतिनियुक्त अधिकारी मूल विभाग में नियमित 7 के आधार पर समकक्ष श्रेणी रखता है, तो वरिष्ठता निर्धारण में श्रेणी में ऐसी नियमित सेवा को भी ध्यान में रखा जाएगा।
आगे वाले भाग में लेखक आगे कहता है-
“… इस शर्त के अधीन कि उसे पद धारण करने की तारीख से या जिस तारीख से वह अपने मूल विभाग में समान या समकक्ष श्रेणी पर नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है, जो भी बाद में हो, से वरिष्ठता दी जाएगी।” “जो भी बाद में हो शब्दों का उपयोग उस अधिकार को नकारात्मक करता है जिसे अन्यथा ज्ञापन के खंड (iv) के पिछले पैराग्राफ के तहत प्रदान करने की मांग की गई थी। हम इसके पीछे के तर्क को नहीं देख पा रहे हैं। “जो भी बाद में हो” शब्दों का प्रयोग अनुचित होने के कारण यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। अपीलार्थियों की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि यह ज्ञापन संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का आगे उल्लंघन करता है क्योंकि यह प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवा को मनमाने ढंग से छीन लेता है जब वह दिल्ली पुलिस में समाहित हो जाता है, जो कानून के प्राधिकार के बिना एक सिविल सेवक के अधिकार को छीन नहीं सकता है।
23. उपरोक्त मामले में निर्धारित अनुपात से यह स्पष्ट है कि कोई भी नियम, विनियम या कार्यकारी निर्देश जो मूल विभाग में समकक्ष संवर्ग में प्रतिनियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवा को छीनने का प्रभाव रखता हो प्रतिनियुक्त पद पर उनकी वरिष्ठता की गणना करते समय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। अतः निरस्त किये जाने योग्य है। चूंकि आक्षेपित ज्ञापन प्रतिनियुक्ति के उपरोक्त अधिकार को पूरी तरह से नहीं छीनता है और ज्ञापन के आपत्तिजनक हिस्से को समाप्त करके, जैसा कि रिट याचिका में प्रार्थना की गई है, अपीलार्थियों के अधिकारों को संरक्षित किया जा सकता है, हम अपीलार्थी- याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना से सहमत हैं और ज्ञापन में अपमानजनक शब्दों को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन माना जाता है, इसलिए, उन शब्दों को आक्षेपित ज्ञापन के मूल भाग से रद्द कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप, दिल्ली पुलिस में उप-निरीक्षक (कार्यकारी) के संवर्ग में उनकी वरिष्ठता की गणना करते समय बीएसएफ में उप निरीक्षक के पद पर उनकी नियमित नियुक्ति की तारीख से अपनी सेवा गिनने का अपीलकर्ता- याचिकाकर्ताओं का अधिकार बहाल कर दिया गया है। “
21. उप- -निरीक्षक रूपलाल (पूर्वोक्त) में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि कोई भी नियम, विनियम या कार्यकारी निर्देश, जिसका प्रभाव प्रतिनियुक्त पद में उसकी वरिष्ठता की गणना करते समय मूल विभाग में समतुल्य संवर्ग में प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवा को छीनने का है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा, और इसलिए, इसे रद्द किया जा सकता है नियम 29 के उप-नियम ( 10 ) की व्याख्या प्रतिवादी प्राधिकारियों द्वारा किए गए तरीके से की गई व्याख्या से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा।
22. स्पष्टीकरण के अवलोकन पर ऐसा प्रतीत होता है कि अनुरोध पर स्थानान्तरण को हतोत्साहित करने के लिए सामान्य रूप से कर्मचारियों पर भी यही लागू होता है। वे उम्मीदवार जो स्थानान्तरण के लिए अनुरोध करते हैं, वे यह जानते हुए ऐसा करते हैं कि उन्हें स्थानान्तरित जिले और / या क्षेत्र में वरिष्ठता का नुकसान उठाना पड़ेगा। स्पष्टीकरण का उद्देश्य स्थानांतरित जिले और / या क्षेत्र के मौजूदा कर्मचारियों की वरिष्ठता की रक्षा करना भी है। उपरोक्त स्पष्टीकरण राज्य स्तर की वरिष्ठता में किसी भी परिवर्तन को अधिकृत नहीं करता है। वरिष्ठता की हानि स्थानांतरित जिले / क्षेत्र तक ही सीमित है और उस जिले और / या क्षेत्र से स्थानांतरण के बाद भी आने वाले सभी समय के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।
23. तथापि, उपरोक्त दिनांक 20 जुलाई, 2000 के परिपत्र 51. No. P.15 (3) Pr.Su / Even / 1 / 2000 द्वारा विशेष लाभ प्राप्त करने वाले विकलांग उम्मीदवारों को, सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए, कथित परिपत्र की शर्तों अनुसार स्थानांतरण करके वरिष्ठता में गिरावट करके दिनांक 20 जुलाई, 2000 के परिपत्र का लाभ उठाने के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है।
24. यह सच है कि अपीलकर्ता की नियुक्ति उनकी पसंद के स्थान पर या उसके आसपास विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति / तैनाती के लिए 20 जुलाई, 2000 को जारी किए गए परिपत्र से बहुत पहले 1993 में की गई थीं।
हालांकि, परिपत्र जारी करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जो विकलांग कर्मचारियों को एक सुविधाजनक स्थान पर तैनाती का विकल्प चुनने में सक्षम बनाता है, वह उस स्थान के पास हो सकता है जहां कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहता है, या उस स्थान पर या उसके पास जहां विकलांग कर्मचारी को अन्य बातों के साथ-साथ, परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, दोस्तों या संस्थागत समर्थन मिल सकता है, परिपत्र जारी करने से पहले नियुक्त उम्मीदवारों को भी परिपत्र का लाभ दिया जा सकता है, जो निश्चित रूप से पदों की उपलब्धता और अन्य प्रासंगिक कारकों के अधीन हैं। पहले से ही रोजगार में लगे विकलांग कर्मचारियों को परिपत्र जारी करने के समय इसके लाभ से वंचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14/16 के तहत उन कर्मचारियों के समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।
25. उक्त परिपत्र को परिपत्र जारी करने के समय सरकारी संस्थानों में सेवा में शिक्षकों पर लागू किया गया है, जैसा कि अतिरिक्त आयुक्त, विकलांग व्यक्तियों द्वारा 21 सितंबर, 2001 को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को जारी किए गए उपरोक्त पत्र Sl. No. F. 16 (1) () Aamiji / 01 /6705 जयपुर द्वारा जारी किया गया, जिसमें उक्त परिपत्र दिनांक 20 जुलाई, 2000 की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपीलकर्ता को गिगलाना (अलवर) में एक सरकारी माध्यमिक विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया जावे।
26. विकलांगों / विकलांगों को उपेक्षित रखना मानवाधिकार का मुद्दा है, जो दुनिया भर में विचार-विमर्श और चर्चा का विषय रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए वैश्चिक चिंता बढ़ रही है कि विकलांगों को उनकी विकलांगता के कारण दरकिनार नहीं किया जाता है।
27. विकलांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों के मुद्दे पर बैठकों, चर्चाओं और विचार-विमर्श की एक श्रृंखला, संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) को अपनाने के लिए प्रेरित हुई, जिसका उद्देश्य था विकलांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों और सम्मान की रक्षा करना है। 2006 में अपनाया गया, यूएनसीआरपीडी मई 2008 में लागू हुआ। भारत सहित लगभग 177 देशों ने यूएनसीआरपीडी की पुष्टि की है।
28. यू. एन. सी. आर. पी. डी. में 50 अनुच्छेद शामिल हैं, जो विकलांग व्यक्तियों के अंतर्निहित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को रेखांकित करते हैं। यू. एन. सी. आर. पी. डी. के अनुच्छेद कुछ सामान्य सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण विकलांग व्यक्तियों की अंतर्निहित गरिमा और व्यक्तिगत स्वायत्तता के लिए सम्मान है गैर भेदभाव का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जिसमें समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और समावेशन के लिए उचित आवास और / या रियायतें शामिल होंगी। मानव विविधता और मानवता के हिस्से के रूप में विकलांग व्यक्तियों की भिन्नता और स्वीकृति के लिए सम्मान विकलांग व्यक्तियों की गरिमा के मूल में निहित है।
29. यू. एन. सी. आर. पी. डी. का भारत द्वारा अनुसमर्थन किया गया है। राज्य यूएनसीआरपीडी को प्रभावी करने के लिए बाध्य हैं। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लाभ के लिए सभी कानूनों, नियमों, विनियमों, उपनियमों, आदेशों और परिपत्रों को अनिवार्य रूप से यूएनसीआरपीडी के सिद्धांतों के अनुरूप एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या दी जानी चाहिए।
30. वैसे भी, मानव अधिकार सभ्यता की शुरुआत से ही सभ्य समाज में अंतर्निहित अधिकार हैं, भले ही ऐसे अधिकारों की पहचान की गई हो और 10 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अपनाए गए मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्रों में या यूएनसीआरपीडी सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और दस्तावेजों में इनका उल्लेख किया गया हो। इसके अलावा, विकलांग भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 में निहित समानता के मौलिक अधिकार के हकदार हैं, अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, जिसमें किसी भी व्यवसाय, पेशे को करने का अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार शामिल है। जिसकी व्याख्या अब गरिमा के साथ जीने के अधिकार के रूप में की जाने लगी है, जिसकी विकलांगों के संबंध में उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए।
31. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं / नुकसानों में से एक स्वतंत्र रूप से और आसानी से आने-जाने में असमर्थता है। विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली बाधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 20 जुलाई, 2000 को उक्त अधिसूचना / परिपत्र जारी किया है ताकि विकलांग व्यक्तियों को उनकी पसंद के स्थानों पर यथासंभव नियुक्त किया जा सके। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए इस लाभ का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को ऐसे स्थान पर पदस्थापित कर सक्षम बनाना है जहां सहायता आसानी से उपलब्ध हो सकती है। लंबी दूरी की यात्रा से बचने के लिए निवास से दूरी एक प्रासंगिक विचार हो सकता है। परिपत्र / सरकारी आदेश के माध्यम से विकलांगों को जो लाभ दिया गया है, उसे ऐसे नियमों और शर्तों पर लाभ लेने के अधिकार के प्रयोग के अधीन नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि इससे लाभ निष्प्रभावी हो जाएगा।
32. चूँकि रिट याचिका में स्पष्टीकरण की वैधता को कोई चुनौती नहीं है, इसलिए हम इस अपील में हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं। हम मानते हैं कि उक्त स्पष्टीकरण विकलांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन का कोई तरीका नहीं हो सकता है, जो उनके लाभ के लिए जारी किए गए लाभकारी कार्यालय आदेश / परिपत्र के संदर्भ में अपने सामान्य निवास के पास एक स्थान पर स्थानांतरण चाहते हैं।
33. बड़े सम्मान के साथ, एकल पीठ और उच्च न्यायालय की खंडपीठ दोनों ने स्पष्टीकरण के दायरे और सीमा की अनदेखी की है जो राज्य स्तर पर वरिष्ठता को प्रभावित नहीं कर सकता है और न ही प्रभावित करता है। हमारे विचार में उच्च न्यायालय को शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की दुर्दशा के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए था । उच्च न्यायालय ने चलने-फिरने में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों और सामान्य रूप से सक्षम व्यक्तियों के बीच के अंतर को नज़रअंदाज़ करके कानून में गलती की है। उच्च न्यायालय इस बात की सराहना करने में विफल रहा कि असमानों के साथ समान व्यवहार उनकी विशेष आवश्यकताओं की अनदेखी करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। 34. तद्रुसार, अपील स्वीकार की जाती है। खंडपीठ और एकलपीठ के निर्णयों और आदेशों को अपास्त किया जाता है। कार्यालय आदेश क्रमांक Shivira/Ma / Sanstha/vari/K- 1/11968 (2)/ Diwesh / Purush / Ra Star / Naman Vilo / Jodhpur / 2004/15 दिनांकित 11 सितंबर 2007 जिसके द्वारा अपीलार्थी की वरिष्ठता में गिरावट की गई है को अपास्त और रद्द किया जाता है। प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाता है कि राज्य में अपीलकर्ता की वरिष्ठता को उनके द्वारा हनुमानगढ़ में प्रदान की गई पिछली सेवा को ध्यान में रखते हुए मूल स्थिति में बहाल किया जाए।
ज. [ इंदिरा बनर्जी ]
ज. [जे.के. महेश्वरी]
नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2022
नेत राम यादव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य [2022] 7 एस.सी.आर. 101
