भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष
सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार
सिविल अपील संख्या – 4258/2022
राम कुमार …. अपीलार्थी (गण)
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ….. प्रत्यर्थी (गण)
निर्णय
न्यायमूर्ति बी. आर. गवई.
1. यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 21 फरवरी 2019 के फैसले और आदेश को चुनौती देती है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा दायर की गई रिट याचिका को अनुमति दी है, जिसमें उप कलेक्टर, रसूलाबाद द्वारा 18 नवंबर, 2017 को पारित आदेश को रद्द कर दिया गया है, और प्रतिवादी संख्या 9 का उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक), कानपुर खण्ड, (जिसे इसमें इसके बाद अपीलीय प्राधिकरण कहा गया है) द्वारा 20 जुलाई, 2018 को पारित आदेश को रद्द कर दिया गया है।
2. वर्तमान अपील को जन्म देने वाले तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैं:
2. 1 यहां प्रतिवादी संख्या 9 किरन देवी मूल रिट याचिकाकर्ता को ग्राम – अंता, तहसील रसूलाबाद, जिला कानपुर देहात में एक उचित मूल्य की दुकान ‘चलाने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया था । उपर्युक्त उचित मूल्य की दुकान के डीलर द्वारा किए गए कदाचार के संबंध में उप खण्डीय अधिकारी, रसूलाबाद, जिला कानुपर देहात ( एतस्मिन पश्चात एसडीओ के नाम से सन्दर्भित) को विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई, जिसे क्षेत्रीय आपूर्ति निरीक्षक के माध्यम से 3 जून, 2017 को उचित मूल्य की दुकान का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल के निरीक्षण में भी, उक्त उचित मूल्य की दुकान के संचालन में विभिन्न कदाचार और अनियमितताएं पाई गई। इस प्रकार, 7 जुलाई, 2017 को एसडीओ द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रारंभ में, निर्धारित तिथि पर प्रतिवादी नं. 9 ने अपना स्पष्टीकरण दाखिल नहीं किया।
इसके बाद, उन्होंने 16 अगस्त, 2017 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।
2. 2 इसके पश्चात्, एसडीओ द्वारा एक जांच की गई एवं कई बयान दर्ज किये गये। जांच के समापन पर, एसडीओ ने पाया कि आरोप साबित हो गए हैं और इस प्रकार, 18 नवंबर, 2017 के आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 का उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
2. 3 एसडीओ द्वारा पारित आदेश से व्यथित होने के कारण, प्रतिवादी नं. 9 ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील को भी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2018 के आदेश द्वारा खारिज कर दी थी।
2. 4 यह उल्लेखनीय है कि इस बीच, कथित उचित मूल्य की दुकान चलाने के लिए लाइसेंस वर्तमान अपीलकर्ता राम कुमार के पक्ष में 15 मई, 2018 के आदेश द्वारा प्रदान किया गया था। ऐसा 19 अप्रैल, 2018 को तहसील स्तरीय चयन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर किया गया था। इस तथ्य को 20 जुलाई, 2018 को अपीलीय प्राधिकारी के आदेश में विशेष रूप से नोट गया था।
2. 5 अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित पूर्वोक्त आदेश से व्यथित होने के कारण, प्रतिवादी नं. 9 ने सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 29832/2018 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका प्रस्तुत की ।
2. 6 उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रतिवादी नं. 9 के उचित मूल्य दुकान लाइसेंस का रद्दीकरण पूर्ण जांच प्रक्रिया का पालन किए बिना किया गया था और इसलिए, पूरन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के निर्णय पर भरोसा करते हुए, पूर्वोक्त रूप में पीठ याचिका के जैसे अनुमति दी गई।
2. 7 इस प्रकार व्यथित होने के कारण, वर्तमान अपील प्रस्तुत की गयी है।
3. हमने अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता श्री उदयादित्य बनर्जी और प्रतिवादी नं. 1 से 7 की ओर से उपस्थित विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस आर सिंह, प्रतिवादी नं. 8 की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता श्री अभिनव अग्रवाल और प्रतिवादी नं. 9 की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता श्री इरशाद अहमद को सुना है।
4. विद्वत अधिवक्ता श्री उदयादित्य बनर्जी, प्रस्तुत करते हैं कि यद्यपि प्रतिवादी नं. 9 बहुत अच्छी तरह से अवगत था कि अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील विचाराधीनता रहने के दौरान, उचित मूल्य की दुकान चलाने का लाइसेंस वर्तमान अपीलकर्ता को आवंटित किया गया था, उसने न केवल रिट याचिका में कथित तथ्य को दबा दिया है, बल्कि एक बयान भी दिया है जो उसके ज्ञान से पूरी तरह से झूठ है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में अपीलकर्ता के असम्बद्ध होने के इस छोटे से आधार पर, वर्तमान अपील को स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है। वह पवन चौबे बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य उसके इस कथन के समर्थन में कि अपीलकर्ता बाद में आबंटित होने के कारण एक आवश्यक पक्षकार था और इस प्रकार उसे एक पक्षकार के रूप में शामिल किए बिना उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय और आदेश, विधि में पोषणीय नहीं है.
5. इसके विपरीत श्री इरशाद अहमद, विद्वत अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि इस ने न्यायालय ने पूनम बनाम उत्तर प्रदेश एवं तीन अन्य के वाद में अभिनिर्धारित किया है कि पूर्व आवंटी के आधार पर विधिक कार्यवाही में विचारण के दौरान एक आवंटी आवश्यक पक्षकार नहीं है एवं इस प्रकार आक्षेपित निर्णय एवं आदेश जिसे आरोपित किए बिना पारित किया गया है के आधार पर उसका विरोध नहीं किया जा सकता है।
6. वह इस प्रस्ताव के समर्थन में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाम रीजेंसी कन्वेंशन सेंटर एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा करता है कि राहत अपीलकर्ता की अनुपस्थिति में दी जा सकती थी और इस प्रकार, वह उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवश्यक पक्ष नहीं था।
7. श्री इरशाद अहमद, विद्वत अधिवक्ता, यह भी प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी नं. 9 के खिलाफ कार्यवाही राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण शुरू की गई थी। वह प्रस्तुत करता है कि इसे देखते हुए, वर्तमान मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.
8. मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड उपरोक्त के मामले में इस न्यायालय को यह विचार करने का अवसर मिला कि कार्यवाहियों में आवश्यक पक्षकार कौन है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 15 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:-
“15. “आवश्यक पक्षकार” वह व्यक्ति है जिसे एक पक्षकार के रूप में शामिल होना चाहिए था और जिसकी अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती थी।” यदि कोई ‘आवश्यक पक्षकार अभियोजित नहीं किया जाता है तो मुकदमा स्वयं खारिज किया जा सकता है। “समुचित पक्षकार ” एक ऐसा पक्षकार है जो, यद्यपि एक आवश्यक पक्षकार नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी उपस्थिति न्यायालय को मुकदमा में सभी मामलों पर पूर्ण, प्रभावी और पर्याप्त रूप से निर्णय करने में सक्षम बनाएगी, हालांकि उसे ऐसा व्यक्ति होने की आवश्यकता नहीं है जिसके पक्ष में या जिसके खिलाफ डिक्री दी जानी है। “यदि कोई व्यक्ति एक उचित या आवश्यक पक्षकार नहीं पाया जाता है, तो अभियोक्ता की इच्छा के विरुद्ध उसे पक्षकार बनाने का न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह तथ्य कि कोई व्यक्ति अभियोक्ता के खिलाफ वाद का निर्णय होने के बाद वाद संपत्ति में अधिकार / हित प्राप्त कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को विशिष्ट प्रदर्शन के मुकदमा का एक आवश्यक पक्षकार या उचित पक्षकार नहीं बना सकता है।”
9. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि एक आवश्यक पक्षकार एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि एक “आवश्यक पक्षकार” को अभियोजित नहीं किया जाता है, तो मुकदमा स्वयं खारिज किया जा सकता है।
10. एक अन्य पहलू जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि श्रीमती उर्मिला देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ को इस मुद्दे पर विचार करने का अवसर मिला कि क्या उचित मूल्य की दुकान के लाइसेंस के निलंबन या रद्द किए जाने पर राज्य के लिए एक नए उचित मूल्य की दुकान के धारक की नियुक्ति द्वारा एक अंतरिम या अस्थायी व्यवस्था करना अनुज्ञेय था । इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि जगन्नाथ उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव खाद्य एवं रसद विभाग के मामले में उक्त उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने यह मत व्यक्त किया कि जब तक कानूनी अपील का विनिश्चय नहीं किया जाता है तब तक उचित मूल्य की दुकान तदर्थ आधार पर आबंटित नहीं की जानी चाहिए और इसे केवल किसी अन्य पड़ोसी उचित मूल्य दुकान के साथ संलग्न किया जाना चाहिए जो विधि की सही अवस्थिती का वर्णन नहीं करता है। यह अवधारित किया गया कि राज्य सरकार को अनुज्ञप्ति पत्र के रद्द या निलंबन के खिलाफ पूर्व आवंटी द्वारा दायर अपील विचारधीनता रहने के दोरान नियमित आवंटन करने का अधिकार दिया गया है।
11. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान मामले में, अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील विचाराधीनता रहने के दौरान, 19 अप्रैल, 2018 को तहसील स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर वर्तमान अपीलकर्ता को नियमित आवंटन के माध्यम से 15 मई 2018 को उचित मूल्य डीलर के रूप में नियुक्त किया गया था।
12. जहां तक पूनम (उपरोक्त) के वाद में इस न्यायालय के निर्णय का संबंध है, जिस पर विद्वत अधिवक्ता श्री इरशाद अहमद द्वारा जोरदार भरोसा किया गया है, इस न्यायालय को पूनम चौबे (उपरोक्त ) के मामले में पूर्वोक्त निर्णय पर विचार करने का अवसर मिला। इस न्यायालय ने पवन चौबे (उपरोक्त ) के मामले में सुमित्रा देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में अपने पहले के निर्णय पर भी ध्यान दिया 7 इन दोनों निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार मत व्यक्त कियाः
हमारा ध्यान पूनम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2016) 2 एससीसी 779 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय की तरफ ध्यान आकर्षित किया:- पूर्वोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, प्रतिवादी नं. 4 की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि अपीलकर्ता को सुनने की आवश्यकता नहीं है। उसके पास मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहीं था।
पूनम (उपरोक्त ) के बाद में, उत्तरोत्तर आवंटियों को वास्तव में सभी चरणों में सुना गया था।न्यायालय ने जो अभिनिर्धारित किया वह यह था कि पश्चात्वर्ती आवंटी अपने अधिकार को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने दलील दी कि उनके पास एक स्वतंत्र कानूनी अधिकार है। इस न्यायालय ने पाया कि यह मानना बहुत मुश्किल था कि उसके पास एक स्वतंत्र कानूनी अधिकार था।
सुमित्रा देवी न्यायालय उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ( 2014 की सिविल अपील संख्या 9363-9364) में, माननीय न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और माननीय न्यायमूर्ति अन्य एन. वी. रमण (तत्कालीन प्रभुता के रूप में) की पीठ ने दिनांक 08.10.2014 को एक आदेश पारित किया, जिसके प्रासंगिक हिस्सों को नीचे उद्धृत किया गया है:-
अपीलकर्ता ने बाद में आबंटित होने के कारण 17.10.2008 को रिट याचिका में शामिल होने के लिए एक आवेदन दाखिल किया. उस आवेदन पर न तो विचार किया गया और न ही अनुमति दी गई।
अपीलकर्ता के विद्वत अधिवक्ता ने आग्रह किया और हमारी राय में यह सही है कि उच्च न्यायालय को प्रतिवादी नं. 6 के लाइसेंस को बहाल करने से पहले अपीलकर्ता की सुनवाई करनी चाहिए थी क्योंकि अपीलकर्ता के बाद उत्तरोत्तर में आवंटी था और प्रतिवादी नं. 6 के लाइसेंस की बहाली से उसके अधिकार प्रभावित हुए थे। हम अपीलकर्ता के विद्वत अधिवक्ता के साथ पूरी तरह सहमत हैं. हमारी राय में, उच्च न्यायालय अपीलकर्ता को सुने बिना प्रतिवादी नं. 6 का लाइसेंस बहाल नहीं कर सकता था क्योंकि ऐसे आदेश से उसके अधिकार निश्चित रूप से प्रभावित हुए थे।
भले ही बाद में आवंटी को स्वतंत्र अधिकार न मिले, लेकिन उसे अभी भी सुनवाई का अधिकार है और रद्द करने के आदेश का बचाव करते हुए अपना पक्ष रखने का अधिकार है।
यह सच है कि अपीलकर्ता की नियुक्ति के आदेश में लिखा है कि आदेश न्यायालय में लंबित कार्यवाही के परिणाम के अधीन है. यह अपीलकर्ता को यह दिखाने की कोशिश करके कि प्रतिवादी नं. 4 के खिलाफ रद्द करने का आदेश सही ढंग से पारित किया गया था, कार्यवाही में उपस्थित होने और उसका विरोध करने से उसे अयोग्य नहीं ठहराता है.
13. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि भले ही किसी पश्चात्वर्ती (1994) 1 SCC 1 आवंटी को स्वतंत्र अधिकार नहीं है, उसे अभी भी सुनवाई का और रद्द आदेश के आदेश का बचाव आदेश के लिए प्रस्तुतियां देने का अधिकार है।
14. यह भी ध्यान देने योग्य है कि कथित मामले में, अर्थात्, पवन चौबे (उपरोक्त ) में, अपीलकर्ता की नियुक्ति का आदेश न्यायालय में लंबित कार्यवाहियों के परिणाम के अधीन था। वर्तमान में मामला काफी बेहतर स्थिति में है। इस मामले में अपीलकर्ता का चयन तहसील स्तरीय चयन समिति द्वारा 19 अप्रैल, 2018 को हुई अपनी बैठक में किया गया था और उसके बाद उसे सक्षम प्राधिकारी के 15 मई, 2018 के आदेश के अनुसार नियमित आधार पर उचित मूल्य के डीलर के रूप में नियुक्त किया गया था।
15 इस पृष्ठभूमि में, हम पाते है कि उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में एक आवश्यक पक्षकार था। वर्तमान अपील को इस संक्षिप्त आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए। तथापि, एक और अधिक गंभीर आधार है जिस पर वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए।
16. अपीलीय प्राधिकारी ने 20 जुलाई, 2018 के अपने आदेश में स्पष्ट रूप से इस प्रकार कहा है:
वर्तमान में, नए डीलर श्री राम कुमार सिंह पुत्र छोटे सिंह को उचित मूल्य डीलर, ग्राम अंटा तहसील रसूलाबाद, कानपुर देहात के आदेश में अनुमोदित किया गया है। अंत में यह प्रार्थना किया कि अपील गुण-दोष से रहित होने के कारण खारिज की जा सकती है।
17. आगे यह मत व्यक्त किया गया है: “
जनहित में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अनुसार ग्राम पंचायत अंता में उचित मूल्य के डीलर के चयन के लिए एक आम सभा २०१८ में बुलायी गयी थी, जिसमें ग्राम पंचायत अंता, तहसील रसूलाबाद, कानपुर देहात के निवासी श्री राम कुमार सिंह पुत्र श्री छोटे सिंह का नाम विचार-विमर्श के बाद लिया गया था।
जिला मजिस्ट्रेट, रसूलाबाद, कानपुर देहात दिनांक 15.05.2018 के आदेश के अनुसार, श्री राम कुमार सिंह पुत्र छोटे सिंह, ग्राम पंचायत अंता, तहसील रसूलाबाद, कानपुर देहात को उप आयुक्त (खाद्य) कानपुर डिवीजन और माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जारी आदेशों के अनुसार नया कोटेदार नियुक्त किया गया है।
18. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि प्रतिवादी नं. 9 बहुत अच्छी तरह से अवगत था कि कार्यवाही विचाराधीनता रहने के दौरान, अपीलकर्ता को 15 मई, 2018 को उचित मूल्य डीलर के रूप में नियुक्त किया गया था। अपीलीय प्राधिकरण का आदेश 20 जुलाई, 2018 को पारित किया गया है। यह स्थिति होने के बावजूद, प्रतिवादी नं. 9 ने रिट याचिका के ज्ञापन में इस प्रकार उल्लेख आदेश के लिए पर्याप्त साहस दिखायाः
“33. यहां यह उल्लेख करना भी उल्लेखनीय है कि उचित मूल्य की दुकान विचाराधीनता रहने के दौरान किसी भी तीसरे पक्षकार को आवंटन नहीं किया गया था और इस माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुसार, याचिकाकर्ता की दुकान एक अन्य उचित मूल्य की दुकान धारक से जुड़ी हुई थी।
19. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यद्यपि प्रतिवादी सं-9 बहुत अच्छी तरह से अवगत था कि अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही विचारधीनता रहने के दौरान, वर्तमान अपीलकर्ता के पक्ष में एक आवंटन किया गया था, उसने अपनी रिट याचिका में यह प्रकथन किया है किसी तीसरे पक्षकार को आवंटन नहीं किया गया था। उसने आगे कहा है कि, उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, प्रतिवादी नं. 9 की उचित मूल्य की दुकान एक अन्य उचित मूल्य की दुकान के साथ संलग्न थी । यह बयान तथ्यात्मक रूप से प्रतिवादी संख्या 9 के ज्ञान से गलत है. इसे मैदान में इस प्रकार दोहराया गया हैः।
” (एन) – क्योंकि उचित मूल्य की दुकान के विचाराधीनता के दौरान इस माननीय न्यायालय के निर्देश के तीसरे पक्ष को आवंटन नहीं किया गया था, याचिकाकर्ता की अनुसार किसी दुकान किसी अन्य उचित मूल्य की दुकान के साथ संलग्न थी।
20. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी नं. 9 ने न केवल इसमें अपीलकर्ता को उचित मूल्य की दुकान के बाद आवंटन के बारे में तथ्य को दबाया है, बल्कि उच्च न्यायालय को गुमराह करने का भी प्रयास किया है कि प्रतिवादी नं. 9 ( उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता ) की उचित दूसरे उचित मूल्य की दुकान के साथ संलग्न थी।
21. इस न्यायालय ने एस.पी. चेंगायुवैराया के विधिक उत्तराधिकारी के द्वारा बनाम जगन्नाथ (मृत) के विधिक उत्तराधिकारी और अन्य के मामले में यह. अभिनिर्धारित किया है कि असम्यक लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से सुसंगत और तात्विक दस्तावेजों का प्रकटन न करना कपट के बराबर होगा। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कपट द्वारा प्राप्त निर्णय या डिक्री को अकृत माना जाएगा। हम पाते हैं कि प्रतिवादी नं. 9 ने न केवल एक भौतिक तथ्य को दबाया है, बल्कि उच्च न्यायालय को गुमराह करने की भी कोशिश की है। इस आधार पर भी, वर्तमान अपील स्वीकृत किये जाने योग्य है।
22. परिणामस्वरूप, अपील को अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय के 21 फरवरी, 2019 के आदेश को निरस्त और अपास्त किया जाता है। डिप्टी द्वारा 18 नवंबर, 2017 को प्रतिवादी नं. ९ का उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस रद्द करने के आदेश और अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक), कानपुर डिवीजन, कानपुर द्वारा प्रतिवादी नं. ९ की अपील को खारिज करते हुए दिनांक २० जुलाई, २०१८ को पारित आदेश की पुष्टि की जाती है. (1994) 1 SCC 1
23. लंबित आवेदन, यदि कोई हो (1994) 1 SCC 1, का निस्तारण किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।
माननीय न्यायमूर्ति बी आर. गवई
माननीय न्यायमूर्ति सी.टी वीकुमार
नई दिल्ली
28 सितंबर, 2022
