मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 217A : – मोटर यान अधिनियम, 1939 के अधीन अनुदत्त परमिट, चालक अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण – धारा 217 की उपधारा (1) द्वारा उस धारा में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियमितियों के अधीन जारी किए गए या अनुदत्त किसी उपयुक्तता प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण या…
मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 217 :- निरसन और व्यावृत्तियां – (1) मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) और किसी राज्य में इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त, इस अधिनियम की तत्स्थानी कोई विधि (जिन्हें इसके पश्चात् इस धारा में निरसित अधिनियमितियां कहा गया है) इसके द्वारा निरसित की जाती हैं…
मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 216 :- कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से सुसंगत ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए…
मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 215D : – राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति – (1) राज्य सरकार धारा 215ख में, विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न, इस अध्याय के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी। (2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के…
मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 215C :- केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी। (2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेगा– (क) धारा 211क…
मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 215B :- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड – (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगी, जो एक अध्यक्ष, राज्य सरकारों से उतनी संख्या में प्रतिनिधियों और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे और उसका गठन ऐसे निबंधनों और…
मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 215A : – केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजित किए जाने की शक्ति — इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,– (क) केन्द्रीय सरकार को ऐसी किसी शक्ति या कृत्यों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी जो किसी लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को प्रदत्त…
मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 215 : – सड़क सुरक्षा परिषदें और समितियां – (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, देश के लिए एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद गठित कर सकेगी जिसमें एक अध्यक्ष और उतने अन्य सदस्य होंगे जितने वह सरकार आवश्यक समझती है और वे ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त…
मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 214 : – आरंभिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों पर अपील और पुनरीक्षण का प्रभाव – (1) जहां इस अधिनियम के अधीन आरंभिक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील की गई है या पुनरीक्षण का आवेदन किया गया है, वहां ऐसी अपील या पुनरीक्षण का आवेदन ऐसे प्र न…
मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 213 : – मोटर यान अधिकारियों की नियुक्ति – (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए एक मोटर यान विभाग स्थापित कर सकेगी तथा ऐसे व्यक्तियों को उसके अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझे । (2) ऐसा प्रत्येक अधिकारी भारतीय दंड…