धारा 3 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम – लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिष्टि-
(1) जो कोई उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकार की लोक संपत्ति से भिन्न किसी लोक संपत्ति की बाबत कोई कार्य करके रिष्टि करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डित किया जाएगा ।
(2) जो कोई ऐसी किसी संपत्ति की बाबत जो-
(क) कोई ऐसा भवन, प्रतिष्ठान या अन्य संपत्ति है, जिसका उपयोग जल, प्रकाश, शक्ति या ऊर्जा के उत्पादन, वितरण या प्रदाय के संबंध में किया जाता है ;
(ख) कोई तेल प्रतिष्ठान है ;
(ग) कोई मल संकर्म है ;
(घ) कोई खान या कारखाना है ;
(ङ) लोक परिवहन या दूर-संचार का कोई साधन है या उसके संबंध में उपयोग किया जाने वाला कोई भवन, प्रतिष्ठान या अन्य संपत्ति है,
कोई कार्य करके रिष्टि करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डित किया जाएगा :
परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से जो उसके निर्णय में लेखबद्ध किए जांएगे, छह मास से कम की किसी अवधि के कारावास का दण्डादेश दे सकेगा ।
Section 3 Prevention of Damage to Public Property Act – Mischief causing damage to public property –
(1) Whoever commits mischief by doing any act in respect of any public property, other than public property of the nature referred to in sub-section (2), shall be punished with imprisonment for a term which may extend to five years and with fine.
(2) Whoever commits mischief by doing any act in respect of any public property being—
(a) any building, installation or other property used in connection with the production, distribution or supply of water, light, power or energy;
(b) any oil installations;
(c) any sewage works;
(d) any mine or factory;
(e) any means of public transportation or of tele-communications, or any building, installation or other property used in connection therewith, धारा 3 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम
shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than six months, but which may extend to five years and with fine:
Provided that the court may, for reasons to be recorded in its judgment, award a sentence of imprisonment for a term of less than six months.
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