धारा 83 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा —
न्यायालय यह उपधारित करेगा कि वे मानचित्र या रेखांक जो, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए तात्पर्यित हैं, वैसे ही बनाए गए थे और वे शुद्ध हैं, किन्तु किसी मामले के प्रयोजनों के लिए बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में यह साबित करना होगा कि वे सही हैं।
Section 83 Indian Evidence Act – Presumption as to maps or plans made by authority of Government —
The Court shall presume that maps or plans purporting to be made by the authority of 1[the Central Government or any State Government] were so made, and are accurate; but maps or plans made for the purposes of any cause must be proved to be accurate.
1. The original word “Government” has successively been amended by the A.O. 1937, the A.O. 1948, Act 40 of 1949 and the A.O. 1950 to read as above.
धारा 83 भारतीय साक्ष्य अधिनियम
