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धारा 36D एनडीपीएस एक्ट | धारा 36D नारकोटिक्स एक्ट | Section 36D NDPS Act in Hindi

धारा 36D एनडीपीएस एक्ट — संक्रमणकालीन उपबन्ध –

(1) धारा 36 के अधीन किसी विशेष न्यायालय का गठन होने तक, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1989 का 2) के प्रारम्भ पर या उसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी ऐसे अपराध का, जो किसी विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है, विचारण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, सेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा ।

(2) जहां स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1989 का 2) के प्रारम्भ पर या उसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध से संबंधित कोई कार्यवाही किसी सेशन न्यायालय के समक्ष लम्बित है वहां, उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी कार्यवाही की सेशन न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाएगी और उसका निपटान किया जाएगा:

परंतु इस उपधारा की किसी बात से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 407 के अधीन उच्च न्यायालय की, किसी सेशन न्यायालय द्वारा उपधारा (1) के अधीन संज्ञान किए गए किसी मामले या मामलों के वर्ग को अन्तरित करने की, शक्ति प्रभावित नहीं होगी ।


Section 36D NDPS Act — Transitional provisions.–

(1) Any offence committed under this Act on or after the commencement of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Act, 1988 (2 of 1989), which is triable by a Special Court shall, until a Special Court is constituted under section 36, notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), be tried by a Court of Session.


(2) Where any proceedings in relation to any offence committed under this Act on or after the commencement of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Act, 1988 (2 of 1989) are pending before a Court of Session, then, notwithstanding anything contained in sub-section (1), such proceeding shall be heard and disposed of by the Court of Session:



Provided that nothing contained in this sub-section shall affect the power of the High Court under section 407 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) to transfer any case or class of cases taken cognizance by a Court of Session under sub-section (1).

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