तीन प्रकार की

उपधारणा एक तथ्य का अनुमान है जो किन्हीं अन्य जाने हुए या साबित किये हुए तथ्यों से निकाला जाता है। इस तरह यह एक अनुमान है जो विपरीत साक्ष्य न मिलने पर की जाती है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के अनुसार जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबन्धित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा यदि और जब तक वह साबित नहीं किया जाता है या उसके सबूत की मांग कर सकेगा।

जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के अनुसार — जहां कि इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 मेंl

विधि की उपधारणा एवं तथ्य की उपधारणा में  निम्न अंतर है–
(1) विधिक उपधारणाएँ विधि से अपनी शक्ति प्राप्त करती है। जब कि तथ्य की तर्क से
(2) विधिक उपधारणा निश्चित एवं समान वर्ग को लागू होती है जब कि तथ्य की अनिश्चित एवं परिवर्ती वर्ग को
(3) विधिक उपधारणाएँ न्यायालय के निष्कर्ष है और विपरीत समय के अभाव में उस पक्षकार के हक में निश्चयाक होती है जिनके हक में लागू होती है। जबकि तथ्य की उपधारणाएँ जूरी द्वारा निष्कर्षित होती है जो चाहे जितनी मजबूत हो, उनकी उपेक्षा कर सकती है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41, 112, 113, 115,116 और 117 में |

उपधारणाएं स्वयं में साक्ष्य नहीं है|

ये उपधारणाएं अधिनियम की धारा 85 तथा धारा 105 में समाहित हैं।

खण्डनीय उपधारण वे निष्कर्ष है जिन्हें न्यायालय निकालने के लिए बाध्य है जब तक कि विपरीत साक्ष्य द्वारा उसे खण्डित नहीं किया जाता

विधि की उपधारणाएं कृत्रिम अनुमान है। ये कानूनी और इच्छाधीन अनुमान होते हैं जिन्हें कानून किन्हीं खास तथ्यों से निकालने के लिए न्यायाधीश को निर्दिष्ट करता है।

तथ्य की उपधारणायें सर्वदा विखण्डनीय होती है।