न्यायालय, अपना निर्णय, धारा 265ङ के निबंधनों के अनुसार, खुले न्यायालय में देगा और उस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।
The Court shall deliver its judgment in terms of section 265E in the open Court and the same shall be signed by the presiding officer of the Court.
सीआरपीसी की धारा 303 — जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार — जो व्यक्ति दण्ड न्यायालय के समक्ष अपराध के लिए अभियुक्त है या जिसके विरुद्ध इस संहिता के अधीन कार्यवाही संस्थित की गई है, उसका यह अधिकार होगा कि उसकी पसंद के प्लीडर द्वारा उसकी प्रतिरक्षा की…
सीआरपीसी की धारा 478 — कुछ दशाओं में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए कृत्यों को परिवर्तित करने की शक्ति — यदि किसी राज्य का विधान-मण्डल संकल्प द्वारा ऐसी अनुज्ञा देता है तो राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि धारा 108, 109, 110, 145 और 147…
सीआरपीसी की धारा 352 — कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रटों के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचारण न किया जाना — धारा 344, 345, 349 और 350 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से भिन्न) दण्ड न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट धारा 195 में निर्दिष्ट किसी अपराध के…
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 255 — दोषमुक्ति या दोषसिद्धि — (1) यदि मजिस्ट्रेट धारा 254 में निर्दिष्ट साक्ष्य और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य, यदि कोई हो, जो वह स्वप्रेरणा से पेश करवाए, लेने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है तो वह दोषमुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। (2) जहाँ मजिस्ट्रेट धारा…
सीआरपीसी की धारा 223 — किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा – निम्नलिखित व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा और उनका एक साथ विचारण किया जा सकेगा, अर्थात् :- (क) वे व्यक्ति जिन पर एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए एक ही अपराध का अभियोग है; (ख)…
सीआरपीसी की धारा 134 :- आदेश की तामील या अधिसूचना — (1) आदेश की तामील उस व्यक्ति पर, जिसके विरुद्ध वह किया गया है, यदि साध्य हो तो उस रीति से की जाएगी जो समन की तामील के लिए इसमें उपबंधित है। (2) यदि ऐसे आदेश की तामील इस प्रकार नहीं की जा सकती है…