धारा 37 एनडीपीएस एक्ट — अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना–
(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी –
(क) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा ;
(ख) धारा 19 या धारा 24 या धारा 27क के अधीन अपराधों के लिए और वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों के लिए भी दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या मुचलके पर तभी निर्मुक्त किया जाएगा जब-
(i) लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के लिए किए गए आवेदन का विरोध करने का अवसर दे दिया गया है, और
(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है ।
(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर करने के संबंध में ये परिसीमाएं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जमानत मंजूर करने की बाबत परिसीमाओं के अतिरिक्त हैं ।
Section 37 NDPS Act — Offences to be cognizable and non-bailable. —
(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974),–
(a) every offence punishable under this Act shall be cognizable;
(b) no person accused of an offence punishable for 1[offences under section 19 or section 24 or section 27A and also for offences involving commercial quantity] shall be released on bail or on his own bond unless–
(i) the Public Prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release, and
(ii) where the Public Prosecutor opposes the application, the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail.
(2) The limitations on granting of bail specified in clause (b) of sub-section (1) are in addition to the limitations under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) or any other law for the time being in force on granting of bail.].
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