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धारा 40 एनडीपीएस एक्ट | धारा 40 नारकोटिक्स एक्ट | Section 40 NDPS Act in Hindi

धारा 40 एनडीपीएस एक्ट — कुछ अपराधियों के नामों, कारबार के स्थान आदि को प्रकाशित करने की न्यायालय की शक्ति –

(1) जहां किसी व्यक्ति को, धारा 15 से धारा 25 (दोनों सहित), धारा 28, धारा 29 या धारा 30 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां उस व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने वाला न्यायालय ऐसे व्यक्ति का नाम और कारबार का स्थान या निवास-स्थान, उल्लंघन की प्रकृति, यह तथ्य कि उस व्यक्ति को इस प्रकार सिद्धदोष ठहराया गया है और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो न्यायालय मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे, ऐसे व्यक्ति के व्यय पर ऐसे समाचारपत्रों में या ऐसी रीति से, जो न्यायालय निदिष्ट करे, प्रकाशित कराने के लिए सक्षम होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई प्रकाशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील करने की अवधि का कोई अपील किए बिना अवसान नहीं हो जाता है या ऐसी अपील किए जाने पर उसका निपटान नहीं कर दिया जाता है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी प्रकाशन का व्यय सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्ति से इस प्रकार वसूलीय होगा मानो वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो ।


Section 40 NDPS Act — Power of court to publish names, place of business, etc., of certain offenders —

(1) Where any person is convicted of any of the offences punishable under section 15 to section 25 (both inclusive), section 28, section 29 or section 30, it shall be competent for the court convicting the person to cause the name and place of business or residence of such person, nature of the contravention, the fact that the person has been so convicted and such other particulars as the court may consider to be appropriate in the circumstances of the case, to be published at the expense of such person in such newspapers or in such manner as the court may direct.


(2) No publication under sub-section (1) shall be made until the period for preferring an appeal against the orders of the court has expired without any appeal having been preferred, or such appeal, having been preferred, has been disposed of.


(3) The expenses of any publication under sub-section (1) shall be recoverable from the convicted person as if it were a fine imposed by the court.

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