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धारा 10 किशोर न्याय अधिनियम 2015 | Section 10 JJ Act in hindi 2015 | Section 10 Juvenile Justice Act 2015 in hindi

धारा 10 किशोर न्याय अधिनियम 2015 — विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक की गिरफ्तारी –

(1) जैसे ही विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तभी ऐसे बालक को विशेष पुलिस बल एकक या अभिहित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार के अधीन रखा जाएगा, जो बालक को अविलंब, किंतु उस स्थान से, जहां से ऐसे बालक की गिरफ्तारी हुई थी, यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर गिरफ्तारी के चौबीस घंटे की अवधि के भीतर बोर्ड के समक्ष पेश करेगा :

परंतु किसी भी दशा में विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को पुलिस हवालात में नहीं रखा जाएगा या जेल में नहीं डाला जाएगा ।

(2) राज्य सरकार, –

(i) उन व्यक्तियों के लिए उपबंध करने के लिए जिनके द्वारा (जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन भी हैं) विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित किसी बालक को बोर्ड के समक्ष पेश किया जा सकेगा;

(ii) उस रीति का उपबंध करने के लिए, जिससे विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को, यथास्थिति, किसी संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान में भेजा जा सकेगा,

इस अधिनियम से संगत नियम बनाएगी ।


Section 10 Juvenile Justice Act 2015 — Apprehension of child alleged to be in conflict with law

(1) As soon as a child alleged to be in conflict with law is apprehended by the police, such child shall be placed under the charge of the special juvenile police unit or the designated child welfare police officer, who shall produce the child before the Board without any loss of time but within a period of twenty-four hours of apprehending the child excluding the time necessary for the journey, from the place where such child was apprehended:


Provided that in no case, a child alleged to be in conflict with law shall be placed in a police lockup or lodged in a jail.


(2) The State Government shall make rules consistent with this Act,—


(i) to provide for persons through whom (including registered voluntary or non-governmental organisations) any child alleged to be in conflict with law may be produced before the Board;


(ii) to provide for the manner in which the child alleged to be in conflict with law may be sent to an observation home or place of safety, as the case may be.

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