धारा 7 किशोर न्याय अधिनियम 2015 — बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया —
( 1 ) बोर्ड ऐसे समयों पर अपनी बैठकें करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के बारे में ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा जो विहित किए जाएं और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रक्रियाएं बाल हितैषी हों और यह कि वह स्थान बालक को अभित्रास करने वाला अथवा नियमित न्यायालय के समान न हो ।
(2) विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को बोर्ड के, जब बोर्ड की कोई बैठक न हो, किसी व्यष्टिक सदस्य के समक्ष पेश क्रिया जा सकेगा ।
(3) बोर्ड, बोर्ड के किसी सदस्य के अनुपस्थित होते हुए भी कार्य कर सकेगा और बोर्ड द्वारा पारित कोई भी आदेश कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम के दौरान केवल किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगा :
परंतु मामले के अंतिम निपटारे के समय या धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश करने में कम से कम दो सदस्य, जिसके अंतर्गत प्रधान मजिस्ट्रेट भी है, उपस्थित रहेंगे ।
(4) बोर्ड के सदस्यों के बीच अंतरिम या अंतिम निपटारे में कोई मतभेद होने की दशा में, बहुमत की राय अभिभावी होगी, किन्तु जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां प्रधान मजिस्ट्रेट की राय अभिभावी होगी ।
Section 7 Juvenile Justice Act 2015 — Procedure in relation to Board—
(1) The Board shall meet at such times and shall observe such rules in regard to the transaction of business at its meetings, as may be prescribed and shall ensure that all procedures are child friendly and that the venue is not intimidating to the child and does not resemble as regular courts. धारा 7 किशोर न्याय अधिनियम 2015
(2) A child in conflict with law may be produced before an individual member of the Board, when the Board is not in sitting..
(3) A Board may act notwithstanding the absence of any member of the Board, and no order passed by the Board shall be invalid by the reason only of the absence of any member during any stage of proceedings:
Provided that there shall be atleast two members including the Principal Magistrate present at the time of final disposal of the case or in making an order under sub-section (3) of section 18.
(4) In the event of any difference of opinion among the members of the Board in the interim or final disposal, the opinion of the majority shall prevail, but where there is no such majority, the opinion of the Principal Magistrate, shall prevail.
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