मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि किसी संपत्ति एवं उत्तराधिकार संबंधी सिविल वाद में वादी द्वारा स्वयं को मृतक की वैध पत्नी तथा बच्चों को उसकी वैध संतान घोषित किए जाने की मांग की जाती है, तो ऐसे प्रश्नों का निर्धारण परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 के अंतर्गत परिवार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आएगा।
न्यायालय ने कहा कि किसी वाद की प्रकृति और न्यायालय की अधिकारिता निर्धारित करते समय केवल मूल वादपत्र को नहीं, बल्कि संशोधित वादपत्र में मांगी गई राहतों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने सिविल अपील न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सही मानते हुए अपील निरस्त कर दी तथा वादपत्र को परिवार न्यायालय, मंडला के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए लौटाने का निर्देश बरकरार रखा।
2. मामले के तथ्य (Facts of the Case)
1. वर्तमान मामला श्रीमती ज्ञानवती एवं अन्य द्वारा अर्जुन पटेल एवं अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत विविध अपील से संबंधित था। अपील में जिला न्यायालय द्वारा पारित उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसके माध्यम से मूल सिविल न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुए वादपत्र को परिवार न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाने का आदेश दिया गया था।
2. मूल वाद वर्ष 2016 में नियमित सिविल वाद क्रमांक 800045/2016 के रूप में तृतीय सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, मंडला के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। वाद में मुख्य रूप से संपत्ति पर अधिकार की घोषणा, विक्रय पत्र दिनांक 25.02.2016 को निरस्त करने तथा राजस्व विभाजन आदेश दिनांक 31.03.1994 को निरस्त किए जाने की राहत मांगी गई थी।
3. वाद के दौरान दिनांक 22.11.2018 को वादपत्र में संशोधन किया गया। इस संशोधन के माध्यम से वादी क्रमांक 1 श्रीमती ज्ञानवती ने यह घोषणा मांगी कि वह स्वर्गीय रामरतन चौरसिया की विधिवत विवाहित पत्नी हैं तथा वादी क्रमांक 2 एवं 3 उनके वैध पुत्र एवं संतान हैं।
4. वादियों का तर्क था कि वैवाहिक स्थिति एवं बच्चों की वैधता से संबंधित घोषणा केवल स्वर्गीय रामरतन चौरसिया की संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से मांगी गई थी। इसलिए मुख्य विवाद संपत्ति के अधिकार और विक्रय पत्र को निरस्त करने से संबंधित होने के कारण सिविल न्यायालय को सुनवाई का अधिकार था।
5. दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से तर्क दिया गया कि संशोधित वादपत्र में वैवाहिक स्थिति एवं संतान की वैधता से संबंधित राहतें स्पष्ट रूप से मांगी गई हैं। इसलिए ऐसे विवादों का निर्धारण परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 के अंतर्गत परिवार न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है।
6. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 28.03.2024 को यह मानते हुए कि विवाद परिवार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, मूल सिविल न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.12.2022 निरस्त कर दिया तथा CPC के आदेश 7 नियम 10 के अंतर्गत वादपत्र परिवार न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाने का निर्देश दिया।
7. उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर वादियों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में विविध अपील क्रमांक 1973/2026 प्रस्तुत की।
3. न्यायालय का दृष्टिकोण एवं निष्कर्ष (View of the Court)
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं:
1. न्यायालय ने कहा कि परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7(1) के स्पष्टीकरण के खंड (b) के अंतर्गत किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति के संबंध में घोषणा प्राप्त करने वाले वादों का विचारण परिवार न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। यह प्रावधान केवल पति-पत्नी के मध्य वैवाहिक राहतों तक सीमित नहीं है।
2. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 7(1) के स्पष्टीकरण का खंड (b) विवाह की वैधता अथवा किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति के संबंध में है, जबकि खंड (c) विवाह के पक्षकारों के मध्य उनकी संपत्ति से संबंधित विवादों को शामिल करता है।
3. न्यायालय ने यह भी माना कि परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 7(1) के स्पष्टीकरण का खंड (e) किसी व्यक्ति की वैधता (Legitimacy) के संबंध में घोषणा प्राप्त करने वाले वादों को परिवार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रखता है।
4. न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में वादपत्र में किए गए संशोधन के बाद वादी ने स्वयं को स्वर्गीय रामरतन चौरसिया की विधिवत विवाहित पत्नी तथा अन्य वादियों को उनकी वैध संतान घोषित करने की मांग की थी। इसलिए ये प्रश्न वाद के महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विवाद्यक बन गए थे।
5. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी वाद की प्रकृति निर्धारित करने के लिए केवल मूल वादपत्र में मांगी गई राहतों को नहीं देखा जा सकता, बल्कि संशोधित वादपत्र में मांगी गई राहतों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।
6. न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत R. Kasthuri & Others v. M. Kasthuri & Others, Civil Appeal No. 432 of 2018, निर्णय दिनांक 16.01.2018 पर विचार किया तथा कहा कि वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उक्त निर्णय अपीलार्थियों की सहायता नहीं करता है।
7. न्यायालय ने प्रतिवादियों द्वारा उद्धृत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय K.A. Abdul Jaleel v. T.A. Shahida, AIR 2023 SC 2525 का भी उल्लेख किया।
8. न्यायालय ने पाया कि परिवार न्यायालय, मंडला की स्थापना तथा उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता से संबंधित अधिसूचनाओं के अनुसार वर्तमान विवाद परिवार न्यायालय, मंडला के क्षेत्राधिकार में आता है।
9. न्यायालय ने कहा कि मूल सिविल न्यायालय को संशोधित वादपत्र में मांगी गई राहतों पर विचार करते समय सर्वप्रथम अपनी अधिकारिता निर्धारित करनी चाहिए थी। अधिकारिता के अभाव में सिविल न्यायालय द्वारा आगे कार्यवाही करना उचित नहीं था।
10. अंततः उच्च न्यायालय ने माना कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने CPC के आदेश 7 नियम 10 के अंतर्गत वादपत्र को परिवार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु लौटाने का सही आदेश पारित किया था। अतः अपील में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
4. कानूनी पहलू (Legal Aspects)
इस निर्णय में निम्नलिखित वैधानिक प्रावधानों की महत्वपूर्ण व्याख्या की गई है:
(A) परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7(1)(b)
इस प्रावधान के अनुसार विवाह की वैधता अथवा किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति के संबंध में घोषणा प्राप्त करने वाले वाद एवं कार्यवाही परिवार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
वर्तमान मामले में वादी द्वारा स्वयं को मृतक की विधिवत विवाहित पत्नी घोषित किए जाने की मांग की गई थी। इसलिए यह राहत धारा 7(1)(b) के अंतर्गत आती थी।
(B) परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7(1)(e)
इस प्रावधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति की वैधता (Legitimacy) के संबंध में घोषणा प्राप्त करने वाले वादों का विचारण परिवार न्यायालय द्वारा किया जाता है।
वर्तमान मामले में वादी क्रमांक 2 एवं 3 को मृतक की वैध संतान घोषित करने की मांग की गई थी। अतः यह विवाद भी परिवार न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आया।
(C) परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7(1)(c)
यह प्रावधान विवाह के पक्षकारों के मध्य उनकी संपत्ति अथवा उनमें से किसी एक की संपत्ति से संबंधित वादों एवं कार्यवाहियों से संबंधित है।
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि खंड (b) वैवाहिक स्थिति तथा खंड (c) विवाह के पक्षकारों के बीच संपत्ति विवाद से संबंधित है। दोनों प्रावधानों का क्षेत्र अलग-अलग है।
(D) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 7 नियम 10 (Order VII Rule 10 CPC)
इस नियम के अनुसार जब न्यायालय यह पाता है कि उसके पास किसी वाद की सुनवाई करने की अधिकारिता नहीं है, तो वह वादपत्र को उचित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए लौटाने का आदेश दे सकता है।
वर्तमान मामले में सिविल न्यायालय की अधिकारिता नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादपत्र परिवार न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाने का निर्देश दिया, जिसे उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा।
(E) संशोधित वादपत्र के आधार पर न्यायालय की अधिकारिता का निर्धारण
इस निर्णय का एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत यह है कि न्यायालय की अधिकारिता निर्धारित करते समय वादपत्र में किए गए संशोधन तथा संशोधित वादपत्र में मांगी गई राहतों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। केवल मूल वादपत्र में मांगी गई राहतों के आधार पर न्यायालय की अधिकारिता निर्धारित नहीं की जा सकती।
5. निष्कर्ष (Conclusion)
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का यह निर्णय परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 के अंतर्गत परिवार न्यायालय की अधिकारिता को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब किसी वाद में वैवाहिक स्थिति तथा संतान की वैधता के संबंध में घोषणा मांगी जाती है, तो ऐसी राहतों पर निर्णय लेने का अधिकार परिवार न्यायालय को प्राप्त है।
इस निर्णय से यह भी स्पष्ट होता है कि वादपत्र में संशोधन किए जाने के बाद न्यायालय को संशोधित वादपत्र में मांगी गई समस्त राहतों के आधार पर अपनी अधिकारिता का परीक्षण करना आवश्यक है। यदि विवाद परिवार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो सिविल न्यायालय को CPC के आदेश 7 नियम 10 के अंतर्गत वादपत्र उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाना चाहिए।
अतः उच्च न्यायालय ने विविध अपील क्रमांक 1973/2026 को निरस्त करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा तथा वादपत्र को परिवार न्यायालय, मंडला के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश यथावत रखा।
स्रोत:- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय, 2026:MPHC-JBP:90556।
CASE CITATION
प्रकरण: श्रीमती ज्ञानवती एवं अन्य विरुद्ध अर्जुन पटेल एवं अन्य
न्यायालय: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
निर्णय दिनांक: 03 नवंबर 2026
न्यायाधीश: माननीय न्यायमूर्ति बी.पी. शर्मा
प्रकरण क्रमांक: Miscellaneous Appeal No. 1973/2026
न्यूट्रल साइटेशन: 2026:MPHC-JBP:90556