भारत में लोकसेवकों को प्रदत्त संवैधानिक संरक्षण’
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भारत में लोकसेवकों को प्रदत्त संवैधानिक संरक्षण’

भारत में लोकसेवकों को कौन-कौन से संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है? प्रस्‍तावना- देश के प्रशासन में संघ और राज्‍यों की सेवाओं का स्‍थान बहुत महत्‍वपूर्ण हैं। किसी भी देश का प्रशासन वहां के कुशल लोकसेवकों पर निर्भर करता है। संघात्‍मक संविधान में इनका विशेष महत्‍व है। प्रशासन संबंधी नीतियों का निर्धारण तो मन्त्रिमंडल करता हैं किन्‍तु…

भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा

भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा | Concept of independent judiciary in India in Hindi

भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका प्रस्तावना :- एक जीवंत लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका एक अनिवार्य शर्त है। केवल एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका ही व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक कवच के रूप में खड़ी हो सकती है और बिना किसी भय या पक्षपात के न्याय भी कर सकती है। न्यायपालिका संविधान की…

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निर्बंधन के आधार | freedom of speech and expression and reasonable restrictions in hindi

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निर्बंधन के आधार  परिचय:- हमारे पास भारत की नागरिकों के रूप में कुछ मूल अधिकार है जो भाग- 3 के तहत भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निहित है |ये मूल अधिकार मौलिक अधिकार है जो हमें जन्म से ही प्राप्‍त होते हैं| कोई भी व्‍यक्‍ति या राज्‍य इन्‍हे हमसे दूर…

भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता

भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता | Independence of Judiciary in hindi

 परिचय (introduction):- “हमारे लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका मतलब है कि हमारे पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए जिससे न्यायधीश राजनीतिक हवाओं से स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं।” न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के केंद्रीय तत्वों में से एक है यह एक अनूठी विशेषता है जो भारत को अन्य…

प्रेस पर युक्तियुक्त निर्बंधन | Reasonable restrictions on the press in hindi

प्रेस पर युक्तियुक्त निर्बंधन | Reasonable restrictions on the press in hindi

प्रेस की स्वतंत्रता : –  समाचार -पत्र , विचारों को अभिव्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रजातंत्र की सफलता के लिए प्रेस की स्वतंत्रता अपरिहार्य है। जीवन के लोकतांत्रिक तरीकों को संरक्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और बड़े पैमाने पर लोगों…

महिलायों के अधिकार
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 महिलाओं के संवैधानिक अधिकार | constitutional rights of women in hindi

सार संक्षेप (women rights) स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय महिला की स्थिति में काफी सुधारात्मक परिवर्तन हुए हैं । आजादी के 72 वर्षों के पश्चात हम यदि कानूनी दृष्टिकोण से नारी के प्रति अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए अधिनियमो की विवेचना करते हैं तो स्पष्ट परिलक्षित होता है कि हमारे देश में नारी की…

constitution of india

भारत के संविधान के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति का उन्मूलन

1: प्रस्तावना :- 2: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :- 3: जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान [अनुच्छेद 370]- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 केअंतर्गत जम्मूकश्मीर राज्य हेतु निम्न प्रावधान किए गए थे – (1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी… (a) अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में लागू…