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PCPNDT Act, 1994 Mcq In Hindi | गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम’,1994 Mcq In Hindi

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#1. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 23 के अधीन अधिनियम के किसी उपबन्ध के उल्लंघन की पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर विहित दण्ड है

(अ) ऐसी अवधि का कारावास जो 4 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 20,000 रुपये तक का हो सकेगा

(ब) ऐसी अवधि का कारावास जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 50,000 रुपये तक का हो सकेगा

(स) ऐसी अवधि का कारावास जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 1,00,000 रुपये तक का हो सकेगा

(द) ऐसी अवधि का कारावास जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 1,00,000 रुपये तक का हो सकेगा

#2. कोई व्यक्ति जो किसी गर्भवती स्त्री पर लिंग चयन के लिए या प्रसवपूर्व निदान तकनीक का उपयोग करने के लिए (आपवादिक परिस्थितियों से भिन्न) किसी सोनोलोजिस्ट की सहायता लेगा वह पश्चात्वर्ती अपराध के लिये दण्डनीय होगा

(अ) ऐसी अवधि के कारावास से जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 10,000- रुपये तक का हो सकेगा

(ब) ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 10,000- रुपये तक का हो सकेगा

(स) ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्मान से जो 50,000- रुपये तक का हो सकेगा न

(द) ऐसी अवधि के कारावास से जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 1,00,000- रुपये तक का हो सकेगा

#3. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा

(अ) प्रधानमंत्री

(ब) परिवार कल्याण मंत्रालय या विभाग का भारसाधक मंत्री

(स) कोई सदस्य जो बोर्ड के समस्त सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया गया हो

(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

#4. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन कौन करेगा

(अ) केन्द्रीय सरकार

(ब) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से केन्द्रीय सरकार

(स) राष्ट्रपति

(द) केन्द्रीय सरकार के परामर्श से राष्ट्रपति

#5. निम्नलिखित किस मामले में गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 23 की संवैधानिक विधिमान्यता को मान्य ठहराया गया था

(अ) फेडरेशन ऑफ ऑब्सटेट्रिक्स एण्ड गायनिकोलॉजिकल सोसायटीज़ ऑफ इण्डिया (एफ.ओ.जी.एस.आई.) बनाम भारत संघ और अन्य, AIR 2019 SC 2214

(ब) उड़ीसा राज्य बनाम ममता साहू और अन्य, (2019) 7 SCC486

(स) वॉल्युन्टरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब बनाम भारत संघ, AIR 2013 SC 1571

(द) डॉ. चरल सिंह बनाम डॉ. संजय गोयल, 2015 (1) MPHT 45

#6. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा

(अ) केन्द्रीय सरकार द्वारा

(ब) राज्य सरकार द्वारा

(स) सलाहकार समिति द्वारा

(द) समुचित प्राधिकारी द्वारा

#7. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन तिषेध) अधिनियम, 1994 का विस्तार है

(अ) सम्पूर्ण भारत पर

(ब) जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर

(स) जम्मू और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर

(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

#8. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन अपराध विचारणीय है

(अ) महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा

(ब) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा

(स) उपरोक्त (अ) और (ब) दोनों

(द) उपरोक्त न तो (अ) न (ब)

#9. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 प्रवृत्त हुआ

(अ) 1 जनवरी, 1994 को

(ब) 20 सितम्बर, 1994 को

(स) 10 अक्टूबर, 1995 को

(द) 1 जनवरी, 1996 को

#10. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का उपाध्यक्ष कौन होगा

(अ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का भारसाधक सचिव

(ब) राज्य सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण या आयुर्विज्ञान तथा होम्योपैथी की भारतीय पद्धति का पदेन निदेशक

(स) एक अधिकारी, जो परिवार कल्याण के भारसाधक संयुक्त निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो

(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

#11. कोई स्त्री जिसे किसी निदान तकनीक कराने या लिंग चयन कराने के लिए विवश किया गया हो वह

(अ) भी पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट की धारा 23(3) के अधीन दण्ड के लिये दायी है

(ब) पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट की धारा 23(3) के अधीन दण्ड के लिये दायी नहीं है

(स) पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट की धारा 23(3) के अधीन दण्ड के लिये दायी है या नहीं यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा

(द) पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट की धारा 23(3) के अधीन दण्ड के लिये दायी है या नहीं यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा

#12. निम्नलिखित किस शर्त\शर्तों की पूर्ति हो जाने पर, किसी भी प्रसव पूर्व निदान-तकनीक का उपयोग या परिचालन, ऐसा करने के अर्हित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा

(अ) गर्भवती सी की आयु पैंतीस वर्ष से अधिक है अथवा गर्भवती स्त्री के दो या अधिक स्वतः गर्भपात हुए हैं या भ्रूण हानि हुई है

(ब) गर्भवती सी, विभव विरुपजनकों, जैसे कि औषधियों, विकिरणों, संक्रमण या रसायनों से प्रभावित हुई है

(स) गर्भवती सी या उसके पति के कुटुंब में मानसिक मंदता या शारीरिक विरूपिता जैसे कि संस्तम्भता या किसी अन्य आनुवंशिकी रोग का परिवार वृत्त है

(द) उपरोक्त में से कोई भी

#13. केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का अधिवेशन …………… में कम से कम एक बार होगा ।

(अ) तीन माह

(ब) चार माह

(स) छह माह

(द) आठ माह

#14. भ्रूण से गर्भाधान के पश्चात् कितने दिनों के अंत तक कोई विकासोन्मुखी मानव जीव अभिप्रेत है

(अ) 54 दिन

(द) 56 दिन

(स) 58 दिन

(द) 62 दिन

#15. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन “बाल चिकित्सक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास

(अ) बाल चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर अर्हता है

(ब) बाल चिकित्सा विज्ञान में स्नातक अर्हता है

(स) बाल चिकित्सा विज्ञान में डिप्लोमा है

(द) उपरोक्त में से कोई भी

#16. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण या निलंबन के केन्द्रीय समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी

(अ) उच्च न्यायालय के समक्ष

(ब) उच्चतम न्यायालय के समक्ष

(स) केन्द्रीय सरकार के समक्ष

(द) किसी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष

#17. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व लिंग अवधारण सम्बन्धी विज्ञापन देने में अपराध के लिये बया दण्ड उपबन्धित है

(अ) ऐसी अवधि का कारावास जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जी 5000 रुपये तक का हो सकेगा

(ब) ऐसी अवधि का कारावास जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 10,000 1000 रुपये तक का हो सकेगा

(स) ऐसी अवधि का कारावास जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जी 10,000 रुपये तक का हो सकेगा

(द) ऐसी अवधि का कारावास जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 50,000 रुपये तक का हो सकेगा

#18. ऐसे व्यक्तियों, प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों, आदि को, जो गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, पराश्रव्य मशीन के विक्रय पर प्रतिषेध संबंधी प्रावधान अन्तःस्थापित किया गया था

(अ) अधिनियम सं. 32 सन् 2001 द्वारा

(ब) अधिनियम सं. 44 सन् 2001 द्वारा

(स) अधिनियम सं. 14 सन् 2003 द्वारा

(द) अधिनियम सं. 12 सन् 2007 द्वारा

#19. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की कौन-सी धारा में केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के कृत्य उल्लिखित हैं

(अ) धारा 14

(ब) धारा 15

(स) धारा 16

(द) धारा 17

#20. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994

(अ) गुणसूत्री अप्रसामान्यताएं और आनुवंशिकी मेटाबोली रोग

(ब) हीमोग्लोबिन विकृतियां और लिंग सहलग्न आनुवंशिकी रोग

(स) जन्मजात असंगतियां और ऐसी कोई अप्रसामान्यताएं या रोग जो केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं

(द) उपरोक्त सभी

#21. रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन किया जाएगा

(अ) केन्द्रीय सरकार द्वारा

(ब) राज्य सरकार द्वारा

(स) सलाहकार समिति द्वारा

(द) समुचित प्राधिकारी द्वारा

#22. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 का अधिनियम क्रमांक है

(अ) 1994 का 37

(ब) 1994 का 48

(स) 1994 का 57

(द) 1994 का 64

#23. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का सदस्य-सचिव कौन होगा

(अ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का भारसाधक सचिव

(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

#24. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा .

(अ) मुख्यमंत्री

(ब) राज्य में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का भारसाधक मंत्री

(स) कोई सदस्य जो राज्य बोर्ड के समस्त सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया गया हो

(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

#25. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन “राज्य बोर्ड से अभिप्रेत है

(अ) राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड

(ब) संघ राज्यक्षेत्र पर्यवेक्षण बोर्ड

(स) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित राज्य बोर्ड

(द) (अ) और (ब) दोनों

Finish

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#8. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन अपराध विचारणीय है

#9. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 प्रवृत्त हुआ

#11. कोई स्त्री जिसे किसी निदान तकनीक कराने या लिंग चयन कराने के लिए विवश किया गया हो वह

#13. केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का अधिवेशन …………… में कम से कम एक बार होगा ।

#14. भ्रूण से गर्भाधान के पश्चात् कितने दिनों के अंत तक कोई विकासोन्मुखी मानव जीव अभिप्रेत है

#16. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण या निलंबन के केन्द्रीय समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी

#17. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व लिंग अवधारण सम्बन्धी विज्ञापन देने में अपराध के लिये बया दण्ड उपबन्धित है

#20. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994

#21. रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन किया जाएगा

#22. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 का अधिनियम क्रमांक है

#25. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन “राज्य बोर्ड से अभिप्रेत है