हमारा कानून

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अविवाहित मां को मिली 4 साल के बच्चे की अंतरिम कस्टडी, सिंगापुर ले जाने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसमें अविवाहित मां को चार वर्षीय बच्चे की अंतरिम कस्टडी दी गई

सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में चार वर्षीय बच्चे की अंतरिम कस्टडी उसकी मां को देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने मां को आवश्यक शर्तें पूरी करने के बाद बच्चे को सिंगापुर ले जाकर उसकी शिक्षा की व्यवस्था करने की अनुमति भी दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चे का सर्वोत्तम हित (Welfare of the Child) कस्टडी विवादों में सबसे महत्वपूर्ण विचार है। यह फैसला Helena Anna Maria Lersch v. State of Goa & Anr., 2026 INSC 1248 में सुनाया गया।

मामले की पृष्ठभूमि

मामले में मां जर्मनी की नागरिक है और सिंगापुर में कार्यरत है, जबकि पिता भारतीय नागरिक एवं अधिवक्ता हैं। दोनों के बीच विवाह नहीं हुआ था। उनके पुत्र Marcus का जन्म 15 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में हुआ था।

माता-पिता के बीच संबंध खराब होने के बाद बच्चे की कस्टडी और शिक्षा को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। मां ने आरोप लगाया कि पिता उसे बच्चे से मिलने और संपर्क करने से रोक रहे हैं।

इसके बाद मां ने बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ में Habeas Corpus याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने उसे दस दिनों के लिए बच्चे की अंतरिम कस्टडी दी थी। बाद में पिता ने Guardians and Wards Act, 1890 के तहत अलग से Guardianship Petition भी दायर कर दी।

मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां दोनों पक्षों ने बच्चे को अपने पास रखने और उसकी शिक्षा की व्यवस्था करने के संबंध में अलग-अलग दावे प्रस्तुत किए।

मां और पिता की ओर से क्या तर्क दिए गए?

मां की ओर से: तर्क दिया गया कि बच्चा बहुत छोटा है और उसकी देखभाल, शिक्षा तथा भावनात्मक विकास के लिए मां की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। मां ने सिंगापुर के UWCSEA स्कूल में प्रवेश की व्यवस्था और बच्चे के पालन-पोषण के लिए उपलब्ध संसाधनों का भी उल्लेख किया।

पिता की ओर से: तर्क दिया गया कि बच्चे का जीवन भारत में स्थापित है और उसे सिंगापुर भेजने से उसके पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण पर प्रभाव पड़ेगा। पिता ने यह भी कहा कि स्थायी अभिरक्षा का मामला पहले से फैमिली कोर्ट में लंबित है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस स्तर पर ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

न्यायमूर्ति Nongmeipakam Kotiswar Singh और न्यायमूर्ति N.V. Anjaria की पीठ ने कहा कि बच्चे की कस्टडी का निर्णय माता-पिता के व्यक्तिगत अधिकारों के बजाय बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने बच्चे और दोनों माता-पिता का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन कराने के लिए NIMHANS, बेंगलुरु की सहायता ली।

NIMHANS की रिपोर्ट में पाया गया कि दोनों माता-पिता बच्चे की देखभाल करने में सक्षम हैं। हालांकि, उनके बीच गंभीर मतभेद और संवाद की कमी बच्चे के मानसिक एवं भावनात्मक विकास को प्रभावित कर सकती है।

कोर्ट ने यह भी पाया कि मां ने सिंगापुर में बच्चे की शिक्षा के लिए ठोस व्यवस्था प्रस्तुत की थी, जबकि पिता की ओर से स्कूल में प्रवेश के संबंध में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

न्यायालय ने Parens Patriae Jurisdiction का प्रयोग करते हुए कहा कि बच्चे के हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक न्यायालय अंतरिम कस्टडी की व्यवस्था कर सकता है, भले ही स्थायी अभिभावकता का मामला फैमिली कोर्ट में लंबित हो।

सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

  1. मां को तीन सप्ताह के भीतर सिंगापुर की सक्षम अदालत से Mirror Order प्राप्त करना होगा।
  2. Mirror Order दाखिल होने के बाद मां बच्चे को सिंगापुर ले जा सकेगी।
  3. बच्चे का दाखिला सिंगापुर के UWCSEA स्कूल में कराया जाएगा। प्रवेश संभव न होने पर अन्य उपयुक्त स्कूल में दाखिला कराया जा सकेगा।
  4. सिंगापुर में रहने के दौरान पिता को प्रतिदिन कम-से-कम 20 मिनट वीडियो कॉल का अधिकार होगा।
  5. पिता को सिंगापुर में बच्चे से व्यक्तिगत मुलाकात और निर्धारित शर्तों के अनुसार कस्टडी का अधिकार भी दिया गया है।
  6. सात दिनों से अधिक की स्कूल छुट्टियों में मां बच्चे को भारत लेकर आएगी, जहां पिता को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बच्चे के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।
  7. मां को Mirror Order दाखिल करने के बाद ₹1 करोड़ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने होंगे। यह राशि निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखी जाएगी।
  8. दोनों माता-पिता को बच्चे के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य की निगरानी तथा आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस फैसले का कानूनी महत्व

यह निर्णय स्पष्ट करता है कि बच्चे की कस्टडी का निर्धारण केवल माता-पिता की आर्थिक स्थिति, व्यक्तिगत अधिकारों या निवास के आधार पर नहीं किया जा सकता। बच्चे की शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक सुरक्षा और प्रत्यक्ष देखभाल भी महत्वपूर्ण कारक हैं।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरिम कस्टडी का आदेश स्थायी अभिभावकता का अंतिम निर्णय नहीं है। पटियाला हाउस फैमिली कोर्ट में लंबित Guardianship Petition का निर्णय स्वतंत्र रूप से कानून के अनुसार किया जाएगा।

CASE CITATION

मामले का नाम: हेलेना अन्ना मारिया लर्श बनाम गोवा राज्य एवं अन्य
साइटेशन: 2026 INSC 1248
न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
निर्णय की तारीख: 19 नवंबर 2026
पीठ: न्यायमूर्ति नोंगमीपाकम कोटिश्वर सिंह एवं न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारीया
मामला क्रमांक: आपराधिक अपील संख्या (2026), विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 11625/2026 से उत्पन्न।
याचिकाकर्ता के वकील: वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा।
प्रतिवादी के वकील: वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन।
सरकार के वकील: उपलब्ध निर्णय में अलग से उल्लेख नहीं।

Author:– Kanoon Mitra Legal Research Desk

Disclaimer: – यह लेख केवल कानूनी जानकारी एवं शैक्षणिक उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। किसी भी कानूनी विवाद में मूल न्यायिक निर्णय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मूल निर्णय: Supreme Court of India