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पिता ने समझौते के विरुद्ध बेटे की कस्टडी रखी, बच्चे की काउंसलिंग कराने का आदेश – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पिता द्वारा बेटे की कस्टडी रखने पर बच्चे की काउंसलिंग का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद और बच्चों की अभिरक्षा से जुड़े अवमानना मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए कहा है कि पिता द्वारा अदालत में दर्ज समझौते की शर्तों के विपरीत नाबालिग बेटे की कस्टडी अपने पास बनाए रखना प्रथमदृष्टया न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। हालांकि, बच्चे की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उसे तत्काल मां के पास वापस भेजने के बजाय पहले विशेषज्ञ काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया है।

यह आदेश Poornima Gupta v. Saurav Gupta, 2026 INSC 1249 में 19 नवंबर 2026 को पारित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि फैमिली कोर्ट, धौलपुर में बाल परामर्शदाता की सहायता से बच्चे की काउंसलिंग कराई जाए और उसकी रिपोर्ट 22 जनवरी 2027 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

मामले की पृष्ठभूमि

मामले की शुरुआत ट्रांसफर पिटीशन (सिविल) संख्या 235/2025 से हुई थी। पत्नी पूर्णिमा गुप्ता ने राजस्थान के धौलपुर स्थित फैमिली कोर्ट में लंबित सिविल वाद संख्या 149/2024, Saurav Gupta v. Poornima Gupta, को धौलपुर से ईस्ट दिल्ली जिला न्यायालय, दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की थी।

इस ट्रांसफर पिटीशन के लंबित रहने के दौरान पक्षकारों के बीच मध्यस्थता हुई। अंततः पति-पत्नी ने 13 नवंबर 2025 को आपसी समझौता किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2025 के आदेश में दर्ज किया।

समझौते के अनुसार, दोनों बच्चों—बेटी परी गुप्ता और बेटे शिवा गुप्ता—की कस्टडी मां के पास रहनी थी। उस समय बेटी की उम्र लगभग 11 वर्ष और बेटे की उम्र लगभग 6 वर्ष थी। पिता को वर्ष में दो बार बच्चों को अपने पैतृक घर धौलपुर ले जाने के लिए चार-चार दिन का मुलाकात अधिकार दिया गया था।

समझौते में यह भी तय हुआ था कि पिता बच्चों के शैक्षणिक खर्च के लिए प्रतिमाह ₹8,000 मां को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देंगे। यह भुगतान बच्चों के रोजगार प्राप्त करने या विवाह होने तक, जो पहले हो, जारी रहना था। इसके अतिरिक्त, बच्चों के नाम पर सरकारी बॉन्ड या योजनाओं में किए गए निवेश का प्रीमियम भरने की जिम्मेदारी भी पिता की थी।

मां ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका क्यों दायर की?

मां का आरोप था कि 22 जुलाई 2026 को दोपहर लगभग 1:57 बजे पिता मुलाकात के अधिकार का सहारा लेकर मयूर विहार फेज-3 स्थित Kerala Education Society Senior Secondary School पहुंचे, जहां बेटा पढ़ता था। आरोप के अनुसार, पिता बच्चे को अपने साथ राजस्थान ले गए और उसके बाद उसे मां की कस्टडी में वापस नहीं सौंपा।

मां ने कहा कि यह कार्रवाई 12 दिसंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दर्ज समझौते के विपरीत थी। उन्होंने 26 जुलाई 2026 को थाना गाजीपुर के एसएचओ को भी शिकायत दी, लेकिन उनके अनुसार कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इसके बाद मां ने पिता को अधिवक्ता के माध्यम से अवमानना नोटिस भेजा और बच्चे को वापस करने का अनुरोध किया। बच्चे को वापस नहीं किए जाने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में Contempt Petition (Civil) No. 738 of 2026 दायर की।

पिता की ओर से क्या जवाब दिया गया?

पिता ने अपने जवाब में इस तथ्य से इनकार नहीं किया कि बेटा समझौते की शर्तों के विपरीत उनके पास रह रहा है। हालांकि, उन्होंने अपने कदम का बचाव करते हुए कहा कि बेटे और उनके बीच गहरा स्नेहपूर्ण संबंध है तथा बच्चा लगातार पिता के साथ रहने की इच्छा व्यक्त कर रहा है।

पिता का यह भी कहना था कि बच्चे ने मां के परिवार की ओर से कथित शारीरिक और मानसिक परेशानी के बारे में उन्हें बताया था तथा वह मां के पास वापस जाने का विरोध कर रहा था। पिता के अनुसार, बच्चा धौलपुर में उनके और उनके माता-पिता के साथ सहज था तथा उसका वहां एक स्कूल में दाखिला भी करा दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

12 अक्टूबर 2026 को पिता बच्चे को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लेकर उपस्थित हुए थे। बाद में 3 नवंबर 2026 को न्यायालय ने अपने चैंबर में बच्चे और दोनों पक्षकारों से अलग-अलग बातचीत की।

बच्चे से बातचीत के बाद पीठ ने प्रथमदृष्टया यह टिप्पणी की कि उसका मन मां और बहन के विरुद्ध गंभीर रूप से प्रभावित या प्रशिक्षित प्रतीत होता है। बच्चा मां के पास लौटने या उनसे बातचीत करने में रुचि नहीं दिखा रहा था और पिता के साथ रहने पर जोर दे रहा था।

न्यायालय ने पिता के व्यवहार और तौर-तरीकों के आधार पर प्रथमदृष्टया मादक पदार्थों के दुरुपयोग के स्पष्ट संकेत होने की बात भी दर्ज की। यह न्यायालय की प्रारंभिक टिप्पणी थी, किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्धि का निष्कर्ष नहीं।

पीठ ने कहा कि 12 दिसंबर 2025 के आदेश के अनुसार बच्चों की पूरी कस्टडी और अभिभावकता मां के पास थी तथा पिता को सीमित मुलाकात अधिकार दिए गए थे। इसके बावजूद पिता द्वारा बेटे को लगभग चार महीने तक अपने पास रखना प्रथमदृष्टया सुप्रीम कोर्ट के आदेश की स्पष्ट अवमानना है।

कोर्ट ने बच्चे को मां और बहन के विरुद्ध प्रभावित करने के प्रयास को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। हालांकि, न्यायालय ने यह माना कि बच्चे को अचानक मां की कस्टडी में वापस भेजने से अनावश्यक जटिलताएं पैदा हो सकती हैं और उसके मनोविज्ञान पर स्थायी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

  1. फैमिली कोर्ट, धौलपुर तत्काल एक बाल परामर्शदाता (Child Counsellor) की सेवाएं उपलब्ध कराएगा।
  2. पिता निर्देशानुसार बच्चे को काउंसलिंग सत्रों के लिए फैमिली कोर्ट, धौलपुर में प्रस्तुत करेंगे।
  3. काउंसलिंग बच्चे के साथ ऐसे स्वतंत्र वातावरण में होगी, जहां किसी का अनुचित प्रभाव न हो। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चे का अपनी मां और बहन के प्रति विश्वास दोबारा स्थापित करना होगा।
  4. काउंसलिंग सत्र प्रारंभ में सप्ताह में दो बार या परामर्शदाता द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किए जा सकते हैं।
  5. मां काउंसलिंग में भाग लेना चाहती हैं तो वह फैमिली कोर्ट में आवेदन कर सकती हैं। उनकी भागीदारी परामर्शदाता की अनुमति के अधीन होगी।
  6. पिता को काउंसलिंग प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी। सत्र फैमिली कोर्ट परिसर में अलग कमरे में आयोजित किए जाएंगे।
  7. परामर्शदाता का खर्च फैमिली कोर्ट द्वारा निर्धारित किया जाएगा और उसका भुगतान पिता करेंगे।
  8. परामर्शदाता की रिपोर्ट प्राप्त होने तक बच्चा धौलपुर में रह सकता है।
  9. परामर्शदाता अपनी रिपोर्ट 22 जनवरी 2027 को सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यदि परामर्शदाता यह निष्कर्ष निकालता है कि बच्चा मां की अभिभावकता में वापस जाने के लिए तैयार है, तो रिपोर्ट शीघ्र सुनवाई के लिए भेजी जा सकती है।

मामले को 22 जनवरी 2027 को दोपहर 1 बजे चैंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उस दिन दोनों पक्षकारों को बच्चे सहित उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

इस फैसले का कानूनी महत्व

यह आदेश स्पष्ट करता है कि न्यायालय द्वारा दर्ज समझौते और उसके आधार पर पारित आदेश का पालन करना पक्षकारों के लिए आवश्यक है। मुलाकात के अधिकार को बच्चे की स्थायी कस्टडी अपने पास रखने का अधिकार नहीं माना जा सकता, जब तक न्यायालय के आदेश में ऐसा प्रावधान न हो।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तत्काल कस्टडी बहाल करने के बजाय काउंसलिंग का रास्ता अपनाया। कोर्ट की चिंता केवल मां और पिता के अधिकारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि बच्चे के अपनी मां और बहन के साथ संबंधों तथा उसके मनोवैज्ञानिक कल्याण पर भी केंद्रित रही।

हालांकि, इस आदेश में अवमानना याचिका पर अंतिम दंड या अवमानना की अंतिम सजा निर्धारित नहीं की गई है। न्यायालय ने काउंसलिंग रिपोर्ट मंगाकर मामले को 22 जनवरी 2027 तक आगे के विचार के लिए रखा है।

महत्वपूर्ण केस डिटेल

मामले का नाम: पूर्णिमा गुप्ता बनाम सौरव गुप्ता
साइटेशन: 2026 INSC 1249
न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
निर्णय की तारीख: 19 नवंबर 2026
पीठ: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता एवं न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह
मामला क्रमांक: अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 738/2026, ट्रांसफर पिटीशन (सिविल) संख्या 235/2025 में।
याचिकाकर्ता के वकील: उपलब्ध निर्णय में उल्लेख नहीं।
प्रतिवादी के वकील: उपलब्ध निर्णय में उल्लेख नहीं।
सरकार के वकील: लागू नहीं / उपलब्ध निर्णय में उल्लेख नहीं।

मूल निर्णय: Supreme Court of India

Author: Kanoon Mitra Legal Research Desk

Disclaimer: यह लेख केवल कानूनी जानकारी एवं शैक्षणिक उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। किसी भी कानूनी विवाद में मूल न्यायिक आदेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।