सुप्रीम कोर्ट ने Order 1 Rule 10(2) CPC के तहत पक्षकार बनाए जाने को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी संस्था का सदस्य या भक्त होने मात्र से मुकदमे में पक्षकार बनने का स्वतः अधिकार नहीं मिलता। आवेदक को यह बताना होगा कि उसकी उपस्थिति विवाद के प्रभावी एवं पूर्ण निर्णय के लिए क्यों आवश्यक या उचित है।
मुख्य बातें
- केवल संस्था का सदस्य या भक्त होना impleadment के लिए पर्याप्त नहीं है।
- Order 1 Rule 10(2) CPC के तहत आवश्यक या उचित पक्षकार होने का आधार बताना होगा।
- Section 92 CPC का प्रतिनिधिक मुकदमा होने से प्रत्येक व्यक्ति को पक्षकार बनने का अधिकार नहीं मिलता।
- Article 227 के तहत हाईकोर्ट का हस्तक्षेप सीमित परिस्थितियों में ही उचित है।
मामले के तथ्य
श्री गुरु संघ (Sri Guru Sangha) नामक धर्मार्थ संस्था के प्रशासन एवं प्रबंधन को लेकर वर्ष 2012 में CPC की धारा 92 के अंतर्गत Title Suit No. 105 of 2012 दायर किया गया था। मुकदमे में संस्था के कुछ पदाधिकारियों को हटाने, प्रबंधन के लिए योजना बनाने तथा रिसीवर नियुक्त करने की मांग की गई थी।
मुकदमे के दौरान ट्रायल कोर्ट ने संस्था के प्रशासन के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया था। बाद में उनके कार्यों में अनियमितताओं के आरोपों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने 7 जून 2022 को उन्हें पद से हटा दिया तथा संस्था के संचालन के लिए 13 सदस्यीय तदर्थ समिति गठित कर दी।
इस आदेश को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने 26 सितंबर 2022 को ट्रायल कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।
दूसरी ओर, कुछ व्यक्तियों ने मूल मुकदमे में पक्षकार बनाए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। ट्रायल कोर्ट ने 9 सितंबर 2025 को यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिए कि केवल संस्था से जुड़ाव और प्रबंधन में सामान्य अनियमितताओं के आरोप पक्षकार बनाए जाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 4 फरवरी 2026 को ट्रायल कोर्ट के आदेश निरस्त कर आवेदकों को नए आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
याचिकाकर्ता एवं प्रतिवादी की दलीलें
अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट ने विशेष अधिकारी को हटाने से पहले उनका स्पष्टीकरण प्राप्त किया था और उसके बाद उचित आदेश पारित किया था। इसलिए हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाना उचित नहीं था।
इसी प्रकार, impleadment के संबंध में यह तर्क दिया गया कि केवल संस्था का सदस्य होना अथवा सामान्य आरोप लगाना किसी व्यक्ति को मुकदमे में पक्षकार बनाने का आधार नहीं हो सकता। इसके लिए Order 1 Rule 10(2) CPC की आवश्यक शर्तें पूरी करना जरूरी है।
न्यायालय की महत्वपूर्ण टिप्पणियां
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष अधिकारी की नियुक्ति संस्था के उचित प्रशासन के लिए की जाती है। इस नियुक्ति से संबंधित व्यक्ति को पद पर बने रहने का कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं होता।
न्यायालय ने Article 227 के संबंध में M/s Garment Craft v. Prakash Chand Goel, (2022) 4 SCC 181 का उल्लेख करते हुए कहा कि हाईकोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के प्रत्येक तथ्यात्मक या कानूनी निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हस्तक्षेप के लिए अधिकारिता संबंधी त्रुटि, निष्कर्षों में विकृति या न्याय की गंभीर विफलता जैसी परिस्थितियां होनी चाहिए।
Order 1 Rule 10(2) CPC पर न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित पक्षकार को यह प्रदर्शित करना होगा कि उसकी उपस्थिति विवाद के प्रभावी एवं पूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक या उचित है।
न्यायालय ने यह भी कहा कि Section 92 CPC के अंतर्गत मुकदमा प्रतिनिधिक प्रकृति का होने के बावजूद प्रत्येक सदस्य या भक्त को स्वतः पक्षकार बनने का अधिकार नहीं मिलता।
सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित अपीलें स्वीकार कर लीं।
न्यायालय ने कलकत्ता हाईकोर्ट का 26 सितंबर 2022 का अंतरिम आदेश निरस्त कर दिया तथा ट्रायल कोर्ट का 7 जून 2022 का आदेश प्रभावी रखा।
इसके अतिरिक्त, हाईकोर्ट के 4 फरवरी 2026 के आदेश भी निरस्त कर दिए गए और ट्रायल कोर्ट द्वारा 9 सितंबर 2025 को पारित impleadment आवेदन खारिज करने का आदेश बहाल कर दिया गया।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संस्था के प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन से संबंधित शिकायतें ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती हैं, जिस पर वह स्वतंत्र रूप से कानून के अनुसार विचार करेगा।
महत्वपूर्ण केस डिटेल
मामले का नाम: सुभासिंदु दास एवं अन्य बनाम बच्चू रंजन दास एवं अन्य
साइटेशन: 2026 INSC 1250
न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India)
निर्णय की तारीख: 19 नवंबर 2026
पीठ: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता एवं न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह
मामला क्रमांक: Civil Appeal Nos. 841–842 of 2023 एवं संबंधित अपीलें (SLP (C) Nos. 9345 एवं 9774 of 2026)
याचिकाकर्ता के वकील: मूल निर्णय में अधिवक्ताओं के नाम उल्लिखित नहीं हैं।
प्रतिवादी के वकील: मूल निर्णय में अधिवक्ताओं के नाम उल्लिखित नहीं हैं।
मूल निर्णय: Supreme Court of India
Author: Kanoon Mitra Legal Research Team
अस्वीकरण: यह लेख केवल कानूनी जानकारी एवं शैक्षणिक उद्देश्य से प्रकाशित किया जा रहा है। इसे किसी विशिष्ट मामले में कानूनी सलाह नहीं माना जाए। किसी कानूनी कार्यवाही से पहले मूल निर्णय एवं संबंधित कानून का अध्ययन करें।
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