सुप्रीम कोर्ट ने Limitation Act के तहत देरी माफ करने के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को राहत दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि देरी माफी के आवेदन पर विचार करते समय प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने, पैनल अधिवक्ता नियुक्त करने और प्रमाणित प्रति प्राप्त करने जैसी परिस्थितियों का समग्र रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। केवल देरी की अवधि के आधार पर आवेदन खारिज करना उचित नहीं है, यदि प्रस्तुत स्पष्टीकरण से पर्याप्त कारण (Sufficient Cause) प्रदर्शित होता है।
न्यायालय ने DDA की शेष 95 दिनों की देरी माफ करते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के समक्ष उसकी पुनरीक्षण याचिका को पुनः बहाल कर दिया। हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि DDA द्वारा पर्याप्त तत्परता नहीं दिखाई गई थी, लेकिन न्यायहित में मामले का निर्णय मेरिट पर होना चाहिए।
मुख्य बातें (Quick Highlights)
- सुप्रीम कोर्ट ने DDA की पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने में हुई 95 दिनों की शेष देरी माफ की।
- देरी माफी के लिए केवल देरी की अवधि नहीं, बल्कि प्रस्तुत स्पष्टीकरण की स्वीकार्यता महत्वपूर्ण है।
- प्रशासनिक स्वीकृति, पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति और प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की परिस्थितियों का सामूहिक मूल्यांकन जरूरी है।
- कोविड-19 के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा Limitation अवधि के विस्तार संबंधी आदेशों के तहत 15 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि को बाहर रखा गया।
- राष्ट्रीय आयोग का आदेश और दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय निरस्त कर मामला मेरिट पर सुनवाई के लिए बहाल किया गया।
मामले के तथ्य (Facts of the Case)
मामले में श्रीमती बच्ची देवी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की Expandable Housing Scheme, 1996 के अंतर्गत आवासीय फ्लैट के आवंटन के लिए आवेदन किया था। 21 मार्च 1997 को आयोजित ड्रॉ के बाद उन्हें फ्लैट नंबर 286, सेक्टर B-4, पॉकेट 6, नरेला, दिल्ली आवंटित किया गया।
DDA ने जनवरी 2000 में मांग-सह-आवंटन पत्र (Demand-cum-Allotment Letter) जारी किया और निर्धारित समय में राशि जमा करने के निर्देश दिए। DDA के अनुसार यह पत्र आवंटी द्वारा दिए गए पत्राचार पते पर भेजा गया था, जबकि आवंटी ने पत्र प्राप्त होने से इनकार किया।
भुगतान नहीं होने पर DDA ने 9 अगस्त 2001 को आवंटन निरस्त करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया। बाद में 20 अक्टूबर 2003 को आवंटी को सूचित किया गया कि उनका आवंटन निरस्त कर दिया गया है।
इसके विरुद्ध आवंटी ने वर्ष 2009 में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-II, नई दिल्ली के समक्ष Consumer Complaint No. 36 of 2009 दायर की। जिला फोरम ने 11 अगस्त 2015 को शिकायत खारिज कर दी।
इसके बाद आवंटी ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील प्रस्तुत की। राज्य आयोग ने 9 अप्रैल 2021 को अपील स्वीकार करते हुए पाया कि मांग-सह-आवंटन पत्र की विधिवत तामील नहीं हुई थी। आयोग ने DDA को मूल आवंटन के समय लागू दरों पर वैकल्पिक फ्लैट आवंटित करने का निर्देश दिया।
DDA ने इस आदेश को चुनौती देते हुए 2 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के समक्ष Revision Petition No. 1621 of 2022 दाखिल की। इसके साथ देरी माफी का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया। पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने में कुल 512 दिनों की देरी बताई गई थी।
DDA ने कोविड-19 अवधि के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के Limitation Extension आदेशों के तहत संबंधित अवधि को बाहर रखने की मांग की। इसके बाद शेष 95 दिनों की देरी का कारण प्रशासनिक प्रक्रिया, अधिवक्ता में बदलाव और प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में लगा समय बताया।
राष्ट्रीय आयोग ने 7 जून 2024 को देरी माफी का आवेदन खारिज कर दिया और परिणामस्वरूप पुनरीक्षण याचिका भी Limitation के आधार पर खारिज कर दी।
इसके विरुद्ध DDA ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर 2024 को याचिका खारिज कर दी। इसके बाद DDA ने सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रस्तुत की।
याचिकाकर्ता एवं प्रतिवादी की दलीलें
DDA की ओर से देरी माफी के समर्थन में यह आधार प्रस्तुत किया गया कि कुल 512 दिनों की देरी में से कोविड-19 अवधि को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार बाहर रखा जाना चाहिए। इसके बाद शेष 95 दिनों की देरी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने, पैनल अधिवक्ता नियुक्त करने और प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की प्रक्रिया में हुई।
DDA ने इन परिस्थितियों को देरी के पर्याप्त कारण के रूप में प्रस्तुत किया और अनुरोध किया कि उसकी पुनरीक्षण याचिका पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाए।
उपलब्ध निर्णय में प्रतिवादियों की अलग-अलग दलीलों का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियां (Court Observations)
1. देरी माफी में पर्याप्त कारण की उदार व्याख्या जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने Collector, Land Acquisition, Anantnag and Another v. Mst. Katiji and Others, (1987) 2 SCC 107 का उल्लेख करते हुए कहा कि पर्याप्त कारण (Sufficient Cause) की व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिए, ताकि वास्तविक न्याय को बढ़ावा मिल सके।
2. देरी की अवधि से अधिक स्पष्टीकरण की स्वीकार्यता महत्वपूर्ण
न्यायालय ने N. Balakrishnan v. M. Krishnamurthy, (1998) 7 SCC 123 का उल्लेख करते हुए कहा कि देरी की लंबाई अपने आप में निर्णायक नहीं होती। मुख्य प्रश्न यह है कि देरी के लिए दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार्य है या नहीं।
न्यायालय के अनुसार देरी माफी के आवेदन का मूल्यांकन व्यावहारिक और न्यायोन्मुख दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए।
3. कोविड-19 अवधि को Limitation की गणना से बाहर रखना होगा
न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने In Re: Cognizance for Extension of Limitation, Suo Motu Writ Petition (Civil) No. 3 of 2020 में 15 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि को Limitation की गणना से बाहर रखने का निर्देश दिया था।
राष्ट्रीय आयोग ने भी इस अवधि को स्वीकार किया था और शेष 95 दिनों की देरी पर विचार किया था।
4. प्रशासनिक प्रक्रिया और अधिवक्ता बदलने के कारणों का सामूहिक मूल्यांकन जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि देरी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने, पैनल अधिवक्ता नियुक्त करने तथा प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान हुई थी।
न्यायालय ने यह भी कहा कि DDA को अधिक तत्परता दिखानी चाहिए थी और केवल अधिवक्ता बदलना या आंतरिक प्रशासनिक प्रक्रिया प्रत्येक मामले में देरी का पर्याप्त कारण नहीं हो सकती।
हालांकि, इन सभी परिस्थितियों का अलग-अलग नहीं बल्कि सामूहिक रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
5. न्यायहित में मामले का मेरिट पर निर्णय होना चाहिए
न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह प्रतीत हो कि देरी जानबूझकर की गई थी या किसी अनुचित लाभ के उद्देश्य से कार्यवाही लंबित रखी गई थी।
इसके अतिरिक्त जिला फोरम और राज्य आयोग के निष्कर्ष अलग-अलग थे। इसलिए न्यायहित में यह उचित था कि विवाद को प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करने के बजाय मेरिट के आधार पर सुना जाए।
सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय (Final Verdict)
सुप्रीम कोर्ट ने DDA की अपील स्वीकार कर ली और दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 23 अक्टूबर 2024 को पारित निर्णय तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के 7 जून 2024 के आदेश को निरस्त कर दिया।
न्यायालय ने Revision Petition No. 1621 of 2022 दाखिल करने में हुई शेष 95 दिनों की देरी माफ कर दी।
इसके परिणामस्वरूप DDA की पुनरीक्षण याचिका को राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के समक्ष पुनः बहाल कर दिया गया, ताकि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद मामले का निर्णय मेरिट के आधार पर किया जा सके।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसने मूल विवाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और सभी पक्षकारों के कानूनी तर्क खुले रखे गए हैं।
महत्वपूर्ण केस डिटेल
मामले का नाम: Delhi Development Authority बनाम Sudarshan Manjhi एवं अन्य (Delhi Development Authority v. Sudarshan Manjhi & Ors.)
साइटेशन: 2026 INSC 1254
न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India)
निर्णय की तारीख: 20 नवंबर 2026
पीठ: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह
मामला क्रमांक: Civil Appeal No. 2026 (@ SLP (Civil) No. 9105 of 2025)
अपीलकर्ता: Delhi Development Authority (DDA)
प्रतिवादी: Sudarshan Manjhi एवं अन्य
अपीलकर्ता के अधिवक्ता: उपलब्ध निर्णय में नाम उल्लिखित नहीं हैं।
प्रतिवादी के अधिवक्ता: उपलब्ध निर्णय में नाम उल्लिखित नहीं हैं।
मूल निर्णय: Supreme Court of India
Author: Kanoon Mitra Legal Research Desk
Disclaimer: यह लेख केवल कानूनी जानकारी एवं शैक्षणिक उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। किसी भी कानूनी विवाद में मूल न्यायिक आदेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट: प्रशासनिक प्रक्रिया और वकील बदलने के कारण हुई देरी को समग्र रूप से देखना जरूरी, DDA की 95 दिन की देरी माफ; मामला मेरिट पर सुनवाई के लिए बहाल
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